पंजाब के कपूरथला में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर बाढ़ को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। हाल ही में पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड को किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 540 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें पंजाब के 11 लाख किसानों को प्रति किसान 2000 रुपए दिए गए हैं। पासवान ने आरोप लगाया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित कर बाढ़ पर राजनीति करने का सबूत दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के समय राज्य के मुख्य सचिव ने 13,000 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया था, जबकि अब मुख्यमंत्री 20,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। मनरेगा के काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 किया कपूरथला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार की कई योजनाएं, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना भी शामिल है, किसानों को लाभ पहुंचाएगी। उन्होंने बताया कि पंजाब में मनरेगा के तहत काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है। IMD की जानकारी को गलत तरीके से पेश करने का आरोप पासवान ने मुख्यमंत्री पंजाब पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की जानकारी को गलत तरीके से पेश करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) का जितना अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा, उतना ही अधिक फंड उपलब्ध कराया जाएगा। 45 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी उन्होंने बताया कि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन जारी है और 45 दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। प्रधानमंत्री ने पहले ही 16,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। रिपोर्ट के बाद आगे का आकलन किया जाएगा। पासवान ने यह भी आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार की भूमि पर खेती करने वाले किसानों के नुकसान के लिए तकनीकी राय के बाद समाधान निकाला जाएगा।
