कटनी में भूमि रिकॉर्ड को व्यवस्थित और राजस्व संबंधित विवादों के निराकरण के लिए 26 जनवरी तक राजस्व महा-अभियान 3.0 चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अब तक डेढ़ लाख से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया है। अभियान के तहत लगाए जा रहे शिविर में आरसीएमएस पर लंबित मामलों का समय-सीमा में निराकरण, नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, नक्शा तरमीम, समग्र ई-केवाईसी, समग्र से खसरे की लिंकिंग, पीएम किसान सैचुरेशन, स्वामित्व और फार्मर रजिस्ट्री की जा रही है। राजस्व महा-अभियान के दौरान अब तक जिले में 1 लाख 50 हजार 513 राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इसके अलावा ई-केवाईसी के 1 लाख 57 हजार 323 मामलों का भी निराकरण किया गया है। भू-अभिलेख अधीक्षक डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि नामांतरण के 1565, बंटवारा के 63 अभिलेख दुरुस्ती के 236, न्यू आरसीएमएस के 1976, सीमांकन के 223, सहित नक्शे में बटांकन के 47 हजार 142 मामलों का निपटारा किया गया है। इसी प्रकार आधार से खसरे में आरओआर लिंक के 63 हजार 268 मामले, फार्मर आईडी के 34 हजार 902 मामलों का निराकरण किया गया है। वहीं पीएम किसान सैचुरेशन के 1 हजार 138 मामलों का निस्तारण किया गया है। गौरतलब है कि जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के मकसद से पहले दो चरणों में राजस्व महाअभियान संचालित किए गए थे। जिले में राजस्व महा-अभियान का पहला चरण 15 जनवरी से 15 मार्च 2024 तक और द्वितीय चरण 18 जुलाई 2024 से 31 अगस्त 2024 तक चलाया गया था। अभियान के दौरान राजस्व प्रकरणों के निपटारे की प्रगति, आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए राजस्व विभाग के राजस्व प्रकरणों के तत्काल निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने के लिए राजस्व महा अभियान 3.0 का आयोजन 26 जनवरी तक किया जा रहा है।
