प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित PM-SETU योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के उन्नयन पर केंद्रित इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने केंद्रीय कौशल मंत्रालय के डैशबोर्ड पर सभी ग्रीन इंडिकेटर्स प्राप्त किए हैं।
राज्य के कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इस उपलब्धि पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के लिए कौशल को सबसे आवश्यक आवश्यकता मानते हैं। PM-SETU योजना केंद्र, राज्य और उद्योगों के बीच एक सशक्त साझेदारी है, जिसमें तकनीकी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी उद्योगों की है और वित्तीय सहयोग केंद्र व राज्य सरकारों का। राजस्थान ने उद्योगों के साथ व्यापक संवाद कर टेंडर की शर्तों को व्यावहारिक बनाया है। हमें खुशी है कि हमने केंद्रीय कौशल मंत्रालय की ओर से तय किए गए सभी मानक हासिल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कौशल विकास और रोजगार सृजन को शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल किया है। वर्ष 2025 में लागू राज्य कौशल नीति और जनवरी 2026 में जारी रोजगार नीति ने युवाओं को उद्योग से जोड़ने और उनकी रोजगार-क्षमता बढ़ाने का मजबूत आधार तैयार किया है। PM-SETU योजना के तहत तैयार किए गए राजस्थान मॉडल में मजबूत बुनियादी ढांचा, अधिक पूंजीगत निवेश और उद्योगों की सीधी भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है। योजना की कुल अवधि 10 वर्ष रखी गई है, जिसमें पहले 5 वर्षों तक केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही उद्योगों द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को रोज़गार से जोड़ने का स्पष्ट प्रावधान भी इसमें शामिल है।
