राज्य की एसडीओ सहित अन्य रेवेन्यू कोर्ट में ऑनलाइन मुकदमे पेश किए जाने की प्रक्रिया का विरोध शुरू हो गया है। इसे लेकर बुधवार को राजस्व बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की ओर से कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया गया। वकीलों ने कहा कि मुकदमे की ई-फाइलिंग प्रक्रिया पक्षकारों व वकीलों के हितों के विपरीत है। बार अध्यक्ष शंकरलाल चौधरी के अनुसार इसे लागू करने से पूर्व राजस्व बार एसोसिएशन से कोई वार्ता नहीं की गई। इससे पहले राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मैन्युअल में संशोधन नहीं किया गया। राजस्व मंडल में एवं राजस्व अदालत में काश्तकारों के मुकदमे आते हैं उन्हें ई-फाइलिंग की जानकारी नहीं है। इससे फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की आशंका है। इस मुद्दे पर राजस्व बार की ओर से सांकेतिक न्यायिक कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। राजस्व बार एसोसिएशन इस मुद्दे पर जिला स्तरीय सभी बार एसोसिएशन से भी नई व्यवस्था के विरोध के लिए पत्र लिखकर समर्थन मांगा है। कार्य बहिष्कार के कारण जिले भर में करीब हजारों मुकदमों की सुनवाई पर असर पड़ेगा।
