राजस्थान में SDO सहित अन्य रेवेन्यू कोर्ट में ऑनलाइन मुकदमे पेश किए जाने की प्रक्रिया का विरोध लगातार जारी है। राजस्व मंडल राजस्व बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने शुक्रवार को अजमेर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। वकील प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। जिला कलेक्टर लोकबंधु को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए ऑनलाइन मुकदमे पेश किए जाने की प्रक्रिया को बंद कर ऑफलाइन वाद प्रस्तुत के जाने की व्यवस्था को तुरंत लागू करने की मांग की गई। रेवेन्यू बार के वकीलों को अजमेर जिला बार एसोसिएशन के वकीलों की ओर से भी समर्थन दिया गया। बार संघ के अध्यक्ष सचिव से चर्चा नहीं की गई
राजस्व बार के अध्यक्ष शंकर लाल जाट ने बताया- राजस्थान की सभी समस्त अधीनस्थ राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले वाद को ऑनलाइन पेश करने का निर्णय सरकार ने 12 जनवरी 2026 को लिया गया था। निर्णय लेने से पूर्व राजस्व अभिभाषक संघ अजमेर और राजस्थान में स्थित किसी भी बार संघ के अध्यक्ष सचिव से चर्चा नहीं की गई। अध्यक्ष ने कहा- रेवेन्यू कोर्ट मैन्युअल में भी बिना संशोधन किया इसे लागू किया गया है। यह कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। एक तरफा निर्णय से राजस्थान के समस्त काश्तकारों के साथ अन्याय हुआ है। इससे गरीब किसान काश्तकारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ेगा। एसोसिएशन को पत्र लिखकर समर्थन मांगा था
राजस्व बार इस मुद्दे पर राजस्व बार एसोसिएशन ने जिला बार एसोसिएशन को पत्र लिखकर समर्थन मांगा था। आज उन्हें बार एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। आज जिला कलेक्टर लोक बंधु को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देकर इसे वापस ऑफलाइन करने की मांग की है।
