राज्य सरकार 7.5 लाख कर्मचारियों और 5 लाख पेंशनर्स के लिए समूह स्वास्थ्य बीमा योजना लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज कवर किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे अब सीनियर सेक्रेटरी की बैठक में परखा जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। योजना के लिए हर साल 600 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा होगा। इसमें से 350 करोड़ रुपए अफसरों और कर्मचारियों से प्रीमियम के रूप में आएंगे, जबकि 250 करोड़ रुपए सरकार देगी। अफसर-कर्मचारियों के संगठन लंबे समय से इस योजना की मांग कर रहे थे। मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक और लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष मनोज वाजपेयी ने कहा कि यह योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों के इलाज में बड़ी राहत देगी। स्वास्थ्य आयुक्त तरुण राठी ने बताया कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा को लेकर कमेटी की बैठक हो चुकी है। प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। जल्द पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे।
