भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू मईडा का कहना है कि केंद्र सरकार भारत को भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही हैं, इसलिए रोजगार और आजीविका को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। मईडा ने मंगलवार को शहर के भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में ‘विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन’ की गारंटी को लेकर यह बात कहीं। उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुधारने के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं। 100 के बजाय अब मिलेगा 125 दिन का काम
भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने बताया कि ग्रामीण परिवारों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए कुशल मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी को अब सालाना 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और पलायन को रोकना है। मिशन के तहत भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भुगतान प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। पहले मजदूरी का भुगतान 15 दिनों में होता था, लेकिन अब हर सप्ताह भुगतान करना अनिवार्य होगा। साथ ही किसी भी परिस्थिति में भुगतान में दो सप्ताह से अधिक की देरी नहीं की जाएगी। योजना के अंतर्गत अब कच्चे कार्यों के स्थान पर ‘पक्का निर्माण’ किया जाएगा। योजना में नियमित ऑडिट की जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। मार्च 2026 से धरातल पर उतरेगा अभियान
भाजपा पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि यह महत्वाकांक्षी अभियान मार्च 2026 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं का भी सीधा लाभ (कन्वर्जेंस) मिलेगा। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के अलावा अभियान प्रभारी सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
