अशोकनगर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में बुधवार को पेंशनर संघ ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में पेंशनरों ने पांच मुख्य मांगें रखी। पहली मांग थी कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 (6) को खत्म किया जाए, ताकि पेंशनरों को महंगाई राहत मिल सके और उन्हें कोई परेशानी न हो। संघ ने ये भी कहा कि पेंशनरों के सभी मामलों को अब जिला कोषालय से ही हल किया जाए, ताकि उन्हें बाहर दौड़ने की जरूरत न पड़े। इसके अलावा पेंशनरों को आयुष्मान कार्ड बनने तक सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं दी जाएं। जिला पेंशन कार्यालयों का बंद होना
संघ ने जानकारी दी है कि आगामी दिनों में सभी जिला पेंशन कार्यालयों को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद पेंशन संबंधित कार्य अब केवल भोपाल से ही निपटाए जाएंगे। पेंशनर संघ ने इस निर्णय पर चिंता जताई है, क्योंकि पहले पेंशन संबंधी सभी कार्य जिला स्तर पर आसानी से हो जाते थे। इस बदलाव से पेंशनरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। महंगाई राहत की मांग
पेंशनर संघ ने केंद्र सरकार के पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत के समान राज्य सरकार के पेंशनरों को भी महंगाई राहत दिए जाने की मांग की है। संघ का कहना है कि राज्य सरकार के पेंशनरों को भी केंद्र सरकार के पेंशनरों के समान अधिकार मिलना चाहिए, और यह राहत उन्हें उनके देय तिथि से ही मिलनी चाहिए।
