ऋण स्वीकृति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: अभिजीत

भास्कर न्यूज | रायगढ़ जिले में हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और बैंकिंग गतिविधियों की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं पुनरीक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत सीईओ अभिजीत बबन पठारे ने की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ ने शासन द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से बैंकों को प्रेषित ऋण प्रकरणों और उनके निराकरण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना बैंकों की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि लापरवाही करने वाले बैंकर्स के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में साख-जमा अनुपात, कमजोर वर्गों के ऋण स्वीकृति, महिलाओं, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए बैंकिंग सुविधाओं की समीक्षा की गई। कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियों के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, अंत्योदय एवं आदिवासी स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड, डेयरी उद्यमिता, मत्स्य पालन, बागवानी, पीएम मुद्रा योजना, स्व-सहायता समूहों के बैंक लिंकेज व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। निष्क्रिय और डेफ खातों को सक्रिय करने, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना व पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। जिला पंचायत सीईओ ने वार्षिक साख योजना, वित्तीय साक्षरता केंद्रों की प्रगति, फसल बीमा, कृषि मियादी ऋण, कुल कृषि ऋण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सहित अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि की जानकारी ली और कम प्रगति वाले बैंकों को आवश्यक सुधार लाने का निर्देश दिया। बैठक में जिला स्तरीय आरसेटी सलाहकार समिति के एजेंडा पर भी चर्चा हुई। आरबीआई के प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि 9 फरवरी से 13 फरवरी तक “सुरक्षित बैंकिंग की ओर” विषय पर वित्तीय जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आम नागरिकों को केवाईसी और बैंकिंग से संबंधित जानकारी दी जाएगी। कम प्रगति वाले बैंकों को सुधार लाने के निर्देश दिए

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