मध्यप्रदेश सरकार ने पेंशन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करते हुए पहली बार नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) से जुड़े कर्मचारियों के परिजनों को फैमिली पेंशन का अधिकार दिया है। अब यदि 1 जनवरी 2005 के बाद भर्ती किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने से पहले हो जाती है, तो उसके आश्रित परिवार को राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधनों से फैमिली पेंशन देगी। यह पेंशन कर्मचारी के अंतिम वेतन का एक-तिहाई होगी। अब तक एनपीएस में असमय मृत्यु की स्थिति में नियमित फैमिली पेंशन का प्रावधान नहीं था। इस फैसले के साथ सरकार ने उस खाली जगह को भरा है, जिसे लंबे समय से एनपीएस की सबसे बड़ी कमी माना जा रहा था। इसी फैसले के साथ सरकार ने फैमिली पेंशन की परिभाषा को भी व्यापक किया है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीसी) और एनपीएस दोनों में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी तलाकशुदा बेटी भी फैमिली पेंशन की पात्र होगी। इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होगी। पुनर्विवाह की स्थिति में यह पेंशन बंद हो जाएगी। इससे पहले फैमिली पेंशन का अधिकार केवल 25 वर्ष तक की अविवाहित बेटी या बेटे तक सीमित था। सरकार ने अब मानसिक रूप से विकलांग संतान को भी इस दायरे में शामिल कर लिया है। पहले यह सुविधा केवल शारीरिक विकलांग संतान तक सीमित थी। नए प्रावधान के तहत 40% से अधिक दिव्यांगता होने पर मेडिकल बोर्ड के प्रमाणपत्र के आधार पर फैमिली पेंशन मिलेगी। इन बदलावों को मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। एनपीएस में 8 लाख कर्मियों को लाभ, फैसला 1 अप्रैल से लागू फैसला कब से लागू होगा?
– सभी नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इसके बाद होने वाली मौतों पर यह व्यवस्था लागू होगी। जल्द वित्त विभाग की ओर से इनका गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। फैसले से कितने कर्मचारियों पर असर?
– सरकार के इस फैसले से ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आने वाले लगभग 6 लाख सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को लाभ मिलेगा। वहीं नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आने वाले 4 लाख राज्य सरकारी कर्मचारियों और निगम, मंडल, प्राधिकरण व अन्य सरकारी उपक्रमों में कार्यरत लगभग 8 लाख कर्मचारी भी फैमिली पेंशन के दायरे में आएंगे। निगम, मंडल व उपक्रमों के कर्मचारियों पर यह नियम कैसे लागू होगा?
– सरकारी नोटिफिकेशन के बाद निगम और मंडल के कर्मचारियों पर यह नियम स्वतः लागू होंगे। राज्य सरकार के पीएसयू के लिए अलग आदेश जारी किया जा सकता है। क्या फैमिली पेंशन जीवनभर मिलेगी?
– नहीं। किस परिजन को कितने समय तक फैमिली पेंशन मिलेगी, यह पात्रता के नियमों के अनुसार तय होगा। पुनर्विवाह की स्थिति में क्या होगा?
विधवा या तलाकशुदा बेटी के पुनर्विवाह के बाद फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी। एनपीएस में ‘अंतिम वेतन का एक-तिहाई’ कैसे तय होगा?
ओपीएस में फैमिली पेंशन पहले 7 साल तक अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत और उसके बाद 30 प्रतिशत होती है। एनपीएस में यह शुरुआत से ही अंतिम वेतन का एक-तिहाई होगी। क्या आय-सीमा लागू होगी?
यदि विधवा या तलाकशुदा बेटी पुनर्विवाह नहीं करती और आर्थिक रूप से अक्षम है, तो आयु की कोई सीमा नहीं होगी। क्या पति से अलग रह रही विवाहित बेटी को भी लाभ मिलेगा?
नहीं। इसके लिए कानूनी रूप से तलाक होना जरूरी है। विकलांग संतान के लिए पात्रता कैसे तय होगी?
मेडिकल बोर्ड से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता का प्रमाणपत्र जरूरी होगा। क्या यह नियम पहले से लंबित मामलों पर भी लागू होगा?
फिलहाल नियमों का गजट नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। उसके बाद सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। एनपीएस धारकों का परिवार पेंशन का निर्धारण कैसे होगा?
– एनपीएस धारक व्यक्ति यानी जो 1 जनवरी 2005 से सरकार की सेवा में आए हैं। ऐसे अफसर या कर्मचारी की 10 साल में मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए मौजूदा पुरानी पेंशन की तर्ज पर परिवार पेंशन की पात्रता होगी। अभी परिवार पेंशन में पात्रता किसे है?
– सेवा में रहते हुए मृत्यु पर यह पत्नी को पात्रता होती है। पत्नी के मौजूद न रहने पर 25 वर्ष तक के बेटे या बेटी को यह पात्रता होती है। परिवार पेंशन कितनी होगी?
– यदि सेवा में रहते कर्मचारी की मृत्यु 10 साल में हो जाती है तो पत्नि को 30 प्रतिशत पेंशन की पात्रता होगी। यानी सेवा में रहते शासकीय सेवक का अंतिम वेतन 50 हजार रुपए वेतन मिल रहा है तो परिवार पेंशन की राशि पत्नी को 15 हजार रुपए पेंशन राशि मिलेगी। क्या 10 साल की सेवा के बाद भी एनपीएस धारक कर्मचारियों को परिवार पेंशन की पात्रता होगी।
– हां हो सकती है, लेकिन इसके लिए कर्मचारी को परिवार पेंशन का विकल्प चुनना होगा। उदाहरण के तौर पर 33 साल की सेवा के बाद कर्मचारी रिटायर होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में सरकार का अंश हटाकर जो कर्मचारी के अंश की जमा राशि इकट्ठा हुई है, उसमें परिवार पेंशन मिलेगी। यह कैसे तय होगा?
– एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10% राशि कटती है, जबकि 14% राशि सरकार मिलाती है। इस राशि से जो कार्पस फंड बनता है, उसमें से सरकार के हिस्से की जमा 14% में जो भी जमा हुआ है उसे हटाकर कर्मचारी के जमा कार्पस में से ही जमा एन्युटी के हिसाब से परिवार पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
