राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने नगर परिषद सभागार में जिला स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष मदन भाटी ने की। इस दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने ओबीसी वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण से संबंधित सुझाव और मांगें प्रस्तुत कीं। आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि अध्यक्ष मदन भाटी ने प्रतिभागियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्गों के क्षेत्रवार मुद्दों, विकास संबंधी आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों और ओबीसी समुदाय के कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्याओं, अपेक्षाओं तथा सुझावों को सुना। भाटी ने कहा कि आयोग वैधानिक दायरे में रहते हुए ओबीसी समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में आयोग द्वारा प्रस्तावित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सर्वेक्षण के बारे में भी जानकारी दी गई। समाज प्रतिनिधियों की ओर से अनेक ज्ञापन सौंपे गए, जिन्हें आयोग ने अपनी रिपोर्ट में शामिल कर आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। आयोग सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, ताकि ओबीसी के वंचितों को आरक्षण का लाभ मिल सके और उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
