मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम लाने की तैयारी में है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की टीम ने सुझाव लेने का काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री कर्मचारी एवं पेंशनर्स व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से योजना तैयार की जा रही है। जिसे लेकर कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर सुझाव लिए हैं। एक वॉट्सऐप नंबर जारी कर भी सुझाव मांगे हैं। इसके अलावा, पावर पाइंट प्रजेंटेशन देकर प्रस्तावों की जानकारी दी गई है। जिसमें बताया है कि प्रदेश और राज्य के बाहर के अस्पताल चिह्नित भी किए जा रहे हैं। 4 स्लैब बताए, सुझाव लेकर फाइनल करेंगे ड्राफ्ट
योजना में 4 स्लैब में पैसे 250, 500,750,1000 कटेंगे। दरअसल, कमलनाथ सरकार के समय में भी ड्राफ्ट तैयार किया था लेकिन तब इसे लागू नहीं किया जा सका था। ड्राफ्ट तैयार हुआ तब वर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन एसीएस फाइनेंस के पद पर थे। जिसमें जैन की सक्रिय भूमिका थी। अब एक बार फिर इसको लेकर कवायद शुरू हुई है। सभी कर्मचारी संगठनों से मांगे सुझाव
बैठक में अपर सचिव जीएडी दिनेश कुमार मौर्य, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे। मंत्रालय कर्मचारी अधिकारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक भी इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने के लिए सुझाव देने को कहा है। कर्मचारी संगठनों से कहा है कि सभी संगठनों के सुझाव आने के बाद ड्राफ्ट को फाइनल किया जाएगा। कर्मचारी-पेंशनर्स को दिए जाएंगे ये लाभ
