मंदसौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने सोमवार शाम डिप्टी कलेक्टर देवकुंवर सोलंकी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम की प्रक्रिया को लेकर गंभीर आपत्तियां और सुझाव रखे गए। दावा–आपत्ति सुनवाई में पारदर्शिता की मांग कांग्रेस ने फॉर्म-07 के अंतर्गत दर्ज दावा–आपत्तियों और Discrepancies Category के मतदाताओं की सुनवाई प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत संवेदनशील है। तिथिवार और बूथवार जानकारी सार्वजनिक करने की मांग ज्ञापन में मांग की गई कि जिले में प्राप्त सभी फॉर्म-07 की तिथिवार एवं बूथवार सूची उपलब्ध कराई जाए। साथ ही केवल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत एवं मुद्रित फॉर्म-07 ही स्वीकार किए जाएं और अनधिकृत या संदिग्ध फॉर्म तत्काल निरस्त किए जाएं। फॉर्म-07 की संख्या पर सख्त निगरानी की अपील कांग्रेस ने प्रति बूथ प्रतिदिन अधिकतम 15 फॉर्म-07 की सीमा का सख्ती से पालन कराने की मांग की। साथ ही इस सीमा के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया गया। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि किसी भी बूथ पर गलत नाम जोड़ने या वैध मतदाताओं के नाम काटने का प्रयास नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने इस तरह की किसी भी गतिविधि को लोकतंत्र के लिए घातक बताया। अंतिम तीन दिनों की विशेष निगरानी की मांग कांग्रेस ने 20 से 22 जनवरी 2026 के बीच प्राप्त फॉर्म-07 की विशेष निगरानी और उनकी पृथक जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि अंतिम समय में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके। ज्ञापन में कहा गया कि डिस्क्रेपेंसीज कैटेगरी के मतदाताओं की सुनवाई के लिए वर्तमान में ARO/ERO की संख्या अपर्याप्त है। इस कारण अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक है, ताकि सभी मामलों की समय पर सुनवाई हो सके। नियमों की स्पष्ट जानकारी देने की मांग कांग्रेस ने मांग की कि नोटिस अवधि में उपस्थित न हो पाने वाले मतदाताओं की सुनवाई प्रक्रिया, नाम यथावत रखने या विलोपन के नियम तथा संबंधित निर्वाचन नियमों की धारा और कंडिका का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की नींव है। यदि इस प्रक्रिया में पक्षपात या अनियमितता हुई, तो लाखों नागरिकों के संवैधानिक मताधिकार पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। शांतिपूर्ण और कानूनी संघर्ष की चेतावनी कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि जिला कांग्रेस कमेटी पूरे SIR अभियान पर सतत निगरानी रखेगी। किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से संघर्ष किया जाएगा। कांग्रेस ने प्रशासन से अपील की कि ज्ञापन में उठाए गए सभी बिंदुओं पर त्वरित और प्रभावी दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि 22 जनवरी 2026 तक पूरी प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे।
