भास्कर न्यूज | सुकमा शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के नेतृत्व में एग्री स्टेक परियोजना के तहत जिले के प्रत्येक किसान की डिजिटल फॉर्मर आईडी (किसान कार्ड) बनाई जा रही है। इसके साथ ही कृषि भूमि को आधार कार्ड से भी जोड़ा जाएगा। इस नवाचारी पहल के माध्यम से किसानों को कृषि योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, उर्वरक अनुदान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और कृषि यंत्र अनुदान जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। फॉर्मर आईडी बनाने के लिए लोक सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से जिले के सभी ग्राम पंचायतों में निर्धारित तिथि के अनुसार शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के तत्वाधान में आयोजित शिविरों में राजस्व विभाग के पटवारी और कृषि विभाग के ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी भी किसानों को जागरूक करने और पंजीयन प्रक्रिया में सहायता के लिए तैनात किए गए हैं। 24 फरवरी से गांवों में लगाए जा रहे शिविर के माध्यम से अब तक लगभग 3075 किसानों का पंजीयन किया गया है। किसानों को फॉर्मर आईडी बनवाने के लिए अपनी सभी कृषि भूमि का बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका और आधार से लिंक मोबाइल नंबर (जिस पर आधार सत्यापन ओटीपी प्राप्त हो सके) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सुकमा। शिविर लगाकर किसानों का पंजीयन करते हुए कर्मचारी। इस योजना के तहत किसानों को आधार से जुड़ी 11 अंकों की एक यूनिक फॉर्मर आईडी (विशिष्ट किसान पहचान पत्र) प्रदान की जाएगी, जिससे वे डिजिटल रूप से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे। यह पहल किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से पहुंचाने में सहायक होगी और कृषि के क्षेत्र को डिजिटल क्रांति की दिशा में आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
