राज्य सरकार ने बुंदेलखंड में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सागर जिले के मसवासी ग्रंट औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है। यह पैकेज सिर्फ पांच साल के लिए लाया गया है। इसके तहत यहां उद्योग लगाने वालों को राज्य सरकार प्रति वर्गमीटर एक रुपए सालाना लीजरेंट और एक रुपए प्रीमियम की दर पर प्लाट उपलब्ध कराएगी। विकास शुल्क एकमुश्त के बजाए बीस समान किश्तों में लिया जाएगा। मेंटेनेंस शुल्क सालाना 8 रुपए प्रति वर्गमीटर लिया जाएगा। स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में 100% छूट दी जाएगी। उत्पादन शुरू होने से पांच वर्ष तक विद्युत शुल्क में छूट दी जाएगी। सीमेंट निर्माण ईकाई को छोड़कर यह वित्तीय सहायता पैकेज अन्य सभी उद्योगों को लिए होगा। फोरलेन बनेगा 76 किलोमीटर लंबा सागर-दमोह मार्ग सागर-दमोह मार्ग का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) पर मय पेव्ड शोल्डर के फोरलेन निर्माण किया जाएगा। 76.68 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के निर्माण पर 2059.85 करोड़ लागत व्यय को केबिनेट ने मंजूर कर दिया है। लागत का 40% एचएएम के तहत राज्य राजमार्ग निधि से जीएसटी सहित एमपीआरडीसी वहन करेगा। 60% लागत राशि का प्रावधान संचालन अवधि में 15 वर्षों तक 6 माह एन्युटी के रूप में राज्य बजट से किया जाएगा। इस फोरलेन के निर्माण पर 323.41 करोड़ रुपए भू-अर्जन पर खर्च होगा, इसका भुगतान भी राज्य बजट से किया जाएगा। इस मार्ग में 3 अंडरपास, 3 बड़े पुल, 9 मध्यम पुल, 1 आरओबी, 13 बड़े जंक्शन और 42 छोटे जंक्शन बनाए जाएंगे। झापननाला सिंचाई परियोजना मंजूर – दमोह जिले की तेंदूखेड़ा तहसील में 165.06 करोड लागत की झापननाला सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना से तेंदूखेड़ा तहसील के 17 गांव की 3600 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। फायर ब्रिगेड सेवा का आधुनिकीकरण प्रदेशभर में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए केबिनेट ने 397.54 करोड़ की कार्ययोजना को मंजूरी दी है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार इस एक्शन प्लान को मंजूर किया गया है। इस योजना पर आने वाले लागत का 75% अनुदान (297.15 करोड़) रुपए केंद्र सरकार देगी। वहीं राज्य सरकार को 25% राशि (100.385 करोड़) राज्य सरकार को खर्च करना होगा। सीसीआईपी : भोपाल समेत 5 स्थानों पर औद्योगिक यूनिट लगाने की मंजूरी निवेश संवर्धन को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी (सीसीआईपी) ने मंगलवार को प्रदेश में 5 औद्योगिक यूनिट लगाने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। भोपाल में मेसर्स कंट्रोल एस डेटा सेंटर लिमिटेड बड़वई आईटी पार्क में 500.20 करोड़ के निवेश से डेटा सेंटर सुविधा विकसित कर रहा है। इससे 870 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। उज्जैन में अल्केम लैबोरेट्रीज टैबलेट, कैप्सूल, ड्राई सिरप और ड्राई पाउडर इंजेक्शन के निर्माण का प्लांट लगाएगी। 500 करोड़ का निवेश करेगी, 500 लोगों को रोजगार देगी। पन्ना में जेके सीमेंट 1850 करोड़ निवेश कर अपनी मौजूदा प्लांट का विस्तार करेगी। ग्वालियर में केदारा इलेक्ट्रॉनिक्स 327.10 करोड़ का निवेश कर 250 लोगों को रोजगार देगी।
