भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला रसद अधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार और सतर्कता समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में ‘गिव-अप’ अभियान की सफलता और खाद्य सुरक्षा योजना की पारदर्शिता पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में चलाए गए विशेष अभियान के तहत डेटा शुद्धिकरण करते हुए 1,10,534 अपात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर किया गया है। इसके चलते रिक्त हुए स्थान पर अब जिले के 1,99,161 वंचित पात्र परिवारों को योजना से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा। रसद विभाग ने स्पष्ट किया कि पोर्टल पर एंड-टू-एंड कंप्यूटराइजेशन और SCM पोर्टल के जरिए राशन की आपूर्ति की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री घरेलू गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की समीक्षा करते हुए डीएसओ पवन अग्रवाल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को मात्र 450 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है। हालांकि, कई परिवारों ने अब तक अपने गैस कनेक्शन की मैपिंग नहीं करवाई है। उन्होंने सदस्यों से अपील की कि वे आमजन को मैपिंग करवाने के लिए प्रेरित करें ताकि सब्सिडी का लाभ सीधे मिल सके। इसके अलावा नए कनेक्शन के लिए राशन कार्ड, वयस्क सदस्यों के आधार और ई-केवाईसी के साथ एजेंसी पर आवेदन करने की प्रक्रिया समझाई गई। इस दौरान संभागीय अधिकारी संजीव कुमार, प्रवर्तन अधिकारी प्रदीप शर्मा, चंद्रपाल सिंह आदि मौजूद रहे।
