राजस्थान में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी गलत तरीके से मकान किराया भत्ता (एचआरए) और सिटी अलाउंस उठा रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों से अब वसूली होगी। वित्त विभाग ने कर्मचारियों को साल 2023 से 2025 के दौरान किए गए वेतन भुगतान का एनालिसिस किया। इस एनालिसिस में यह गलती पकड़ में आई। वित्त विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर गलत तरीके से एचआरए और सिटी अलाउंस लेने वाले कर्मचारियों से वसूली के आदेश दिए हैं। अब ऐसे मामलों में गलत तरीके से भत्ते उठाने वाले कर्मचारियों से पैसे की वापस वसूली होगी। इसके लिए विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी तय होगी। बताया जाता है कि कई कर्मचारियों ने शहरी सीमा से बाहर रहने के बावजूद सिटी अलाउंस का भुगतान उठा लिया। वित्त विभाग ने ऐसे कर्मचारियों का ब्योरा तैयार किया है। बिना पद पोस्टिंग देकर दूसरी जगह से सैलरी उठाने वाला फार्मूला अब नहीं चलेगा, जहां पद हो वहीं कर्मचारी की पोस्टिंग देने के आदेश
वित्त विभाग के आदेशों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-2025 के वेतन भुगतान के विश्लेषण में यह सामने आया है। कई कर्मचारी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए HRA और सिटी अलाउंस का भुगतान गलत तरीके से उठा रहे हैं। बिना पद पोस्टिंग कर दूसरी जगह से सैलरी उठाने वाला फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। जहां पद हो, वहीं कर्मचारी की पोस्टिंग होगी, बिना पद सृजित किए पोस्टिंग नहीं होगी। वित्त विभाग ने अब सभी विभागों को आदेश दिए हैं कि कर्मचारियों को उसी पद पर नियुक्त किया जाए, जिसके लिए सरकार ने वो पद बनाया है। उसके वेतन-भत्ते भी उसी पद से दिए जाएं। यदि विभागों ने कर्मचारियों को ऐसी जगहों पर नियुक्त किया है, जहां मौजूदा पद नहीं है। उनका वेतन दूसरी जगह से उठाया जा रहा है तो ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारियों को किए गए ज्यादा भत्तों की वसूली की जाएगी। विशेष मामलों में वित्त विभाग से पद सृजन की पहले मंजूरी लेनी होगी
वित्त विभाग के आदेशों के मुताबिक अब पहले की तरह बिना पद बनाए किसी कर्मचारियों को पोस्टिंग नहीं दी जा सकेगी। ऐसे मामलों में जहां विशेष परिस्थितियों में किसी खास पद के कर्मचारी को दूसरी जगह तैनात करना जरूरी हो। ऐसी हालत में वित्त विभाग की सहमति से पदों के सृजन की मंजूरी पहले ही लेनी होगी। उस स्थान के बाहर मौजूदा पद को खत्म करना होगा।
