दुर्ग| स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर कचरा कलेक्शन और यूजर चार्ज वसूली किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बुधवार को निर्देश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक समस्त 381 गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित किया जा चुका है। सभी का सत्यापन भी पूरा हो चुका है। जनपद पंचायत के एक गांव में एमआईएस की तकनीकी समस्या के कारण इंट्री नहीं हो पाई है। कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि मॉडल गांवों का हर छह महीने में सत्यापन किया जाए। स्वच्छता ग्राही समूह को नियमित रूप से मानदेय का भुगतान किया जाए। अगले 15 दिन के अंदर जिन ग्राम पंचायतों में स्वच्छताग्राहियों को मानदेय नहीं मिला है, उन्हें भुगतान करना होगा। मेड़ेसरा गांव के महतारी सदन में निर्माणाधीन शौचालय निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। पीएम आवास योजना के तहत निर्मित शौचालयों का नए सिरे से सत्यापन कराना होगा। बड़े कार्यक्रम और आयोजनों में बर्तन बैंक का उपयोग किया जाए,िजससे प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाई जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में डी-स्लज वाहनों के उपयोग को बढ़ाया जाए। इसके लिए जागरुकता अभियान चलाया जाए।
