चंडीगढ़ के सभी गांवों की कृषि भूमि के कलेक्टर रेट में उचित बढ़ोतरी की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कई गांवों में कलेक्टर रेट अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी कम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे किसानों और जमीन मालिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ज्ञापन चंडीगढ़ प्रशासन के चीफ सेक्रेटरी एच. राजेश प्रसाद को सौंपा गया। इस दौरान वित्त सचिव दीपप्रवा लकड़ा को भी इस विषय से अवगत कराया गया और किसानों के हित में सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया गया। गांवों को नहीं मिल रहा लाभ प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि चंडीगढ़ जैसे विकसित शहर में जमीन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद गांवों की कृषि भूमि के कलेक्टर रेट में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं की जा रही। इससे किसानों को उनके हक का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। भाजपा नेताओं ने विशेष रूप से डड्डू माजरा और मलोया का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में लंबे समय से शहर का मुख्य डंपिंग ग्राउंड होने के कारण स्थानीय लोग पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद यहां की कृषि भूमि के कलेक्टर रेट अन्य गांवों की तुलना में कम बढ़ाना किसानों के साथ अन्याय है। समान और पारदर्शी बढ़ोतरी की मांग प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि सभी गांवों की कृषि भूमि के कलेक्टर रेट में समान, पारदर्शी और उचित बढ़ोतरी की जाए, ताकि किसानों और जमीन मालिकों को उनका अधिकार मिल सके। इस मौके पर रामबीर भट्टी (महासचिव, भाजपा चंडीगढ़), डॉ. नरेश पंचाल (उपाध्यक्ष), जुझार सिंह, दीदार सिंह, काउंसलर कुलजीत सिंह संधू, किसान मोर्चा अध्यक्ष मंदीप सिंह, रुपिंदर राणा, कुलदीप सिंह (डड्डू माजरा), विजय राणा सहित कई स्थानीय किसान और पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने प्रशासन से जल्द निर्णय लेने की मांग करते हुए कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए और कलेक्टर रेट में उचित बढ़ोतरी की जानी चाहिए।
