नगर निगम में अब भारतीय जनता पार्टी फुल हाउस के आधे पार्षद लेकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। नगर निगम की भाजपा मेयर हरप्रीत कौर बबला द्वारा 30 दिसंबर को जरनल हाउस की बैठक बुलाई है। इससे पहले दो पार्षदों को भाजपा में शामिल कर कई तरह की चर्चाएं छेड़ दी गई हैं। सही समय पर हुई दल बदली से भाजपा ने दो निशाने साधे हैं। एक तो नव वर्ष के पहले ही माह में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव होने हैं। इससे भाजपा को बड़ा फायदा होने वाला है और जरनल हाउस की बैठक में पिछले कई माह से लटक रहे प्रस्तावों को पारित करवाने के लिए भी भाजपा की यह जुगत हो सकती है। इसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव मनीमाजरा हाउसिंग प्रोजेक्ट और चंडीगढ़ में 24 घंटे पानी सप्लाई के प्रोजेक्ट का है। सांसद को मिलाकर 36 वोट, मेयर पद से एक वोट दूर भाजपा
चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं। मेयर चुनाव में चंडीगढ़ सांसद का वोट भी मान्य होता है। इसके अलावा 9 पार्षद नॉमिनेटेड होते हैं, जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं हैं। ऐसे में 36 वोटों में से भाजपा के पास अब तक 16 और AAP के पास 13 वोट थे। मगर, अब 2 पार्षदों के AAP छोड़ने के बाद भाजपा के पास 18 और AAP के पास 11 वोट रह गए हैं। कांग्रेस के पास 6 पार्षद और सांसद मनीष तिवारी को मिलाकर कुल 7 वोट हैं। मेयर बनाने के लिए कुल 19 वोट चाहिए। भाजपा के पास अब 18 वोट हो गए हैं। ऐसे में भाजपा को एक वोट की दरकार है। चंडीगढ़ में भाजपा कैसे मेयर बना सकती है, 2 सिनेरियो पिछली बैठक में दो प्रस्तावों को लेकर वोटिंग पर अड़ गया था विपक्ष हम अभी चुनावी मोड़ में नहीं, भाजपा अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जतिंदर पाल मलहोत्रा कहते हैं कि अभ हम चुनावी मोड में नहीं हैं। जब मेयर पद का चुनाव आएगा तब देखेंगे। तो इस समय पार्षदों के पाला बदलने पर उनका कहना है कि वह नरेंद्र मोदी जी और सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। मेयर पद का चुनाव अभी दूर है, जब आएगा तब देखेंगे क्या करना है। सत्ता के लिए हॉर्स ट्रेडिंग जैसे अनैतिक हथकंडों का सहारा ले रही भाजपा, कांग्रेस अध्यक्ष
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की का कहना है कि भाजपा ने एक बार फिर अपना असली रंग दिखा दिए हैं। सत्ता से चिपके रहने के लिए उसने खुलेआम और बेशर्मी से हॉर्स ट्रेडिंग जैसे अनैतिक हथकंडों का सहारा लिया है। इस तरह की शर्मनाक गतिविधियां भाजपा की सत्ता की भूख को पूरी तरह उजागर करती हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की कमजोरी और राजनीतिक असहायता भी पूरी तरह सामने आ गई है। इन्हीं अलोकतांत्रिक प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए हम नगर निगम में मेयर का पांच वर्षों का निश्चित कार्यकाल लागू करने की मांग कर रहे हैं, ताकि स्थिरता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान सुनिश्चित किया जा सके।
