चंडीगढ़ में लैंड स्टैक प्रोजेक्ट को लेकर डीसी कार्यालय सेक्टर 9 में एक अहम समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता महाराष्ट्र सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सीईओ एस. चोकलिंगम ने की। इस दौरान चंडीगढ़ प्रशासन के सीनियर अधिकारी और प्रोजेक्ट से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की एक बड़ी डिजिटल गवर्नेंस पहल है, जिसका उद्देश्य जमीन से जुड़े सभी डेटा को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना, पारदर्शिता बढ़ाना और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल एवं तेज बनाना है। चंडीगढ़ इस प्रोजेक्ट के पायलट रीजन में शामिल है। डीसी ने दी प्रेजेंटेशन बैठक में डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव, IAS, ने प्रोजेक्ट की मौजूदा प्रगति पर विस्तार से प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि जमीन के रिकॉर्ड को कंप्यूटर पर चढ़ाने का काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में मौजूद सभी जानकारी को आपस में जोड़ने यानी डेटा इंटीग्रेशन पर भी लगातार काम हो रहा है। म्यूटेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और आसान बनाने के लिए तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं। वहीं भू-खंडों की सटीक डिजिटल मैपिंग तैयार की जा रही है, ताकि हर जमीन का रिकॉर्ड एक क्लिक पर उपलब्ध हो सके। इसके अलावा नागरिकों के लिए कई नई डिजिटल सेवाएं भी पोर्टल में जोड़ने की तैयारी की जा रही है, जिससे उन्हें जमीन से जुड़े काम ऑनलाइन और बिना परेशानी पूरे करने में आसानी होगी। जैसे कई महत्वपूर्ण चरणों पर तेजी से काम किया जा रहा है। डीसी ने यह भी बताया कि प्रशासन ने डेटा की सटीकता, सिस्टम इंटर ऑपरेबिलिटी और पोर्टल को यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मजबूत बनाने के लिए दिए गए सुझाव बैठक के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि पोर्टल को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए जा सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि पोर्टल पर और अधिक डिटेल्ड डेटा लेयर्स जोड़ी जाएं, ताकि जमीन से संबंधित जानकारी और स्पष्ट रूप में उपलब्ध हो सके। साथ ही यूजर इंटरफेस को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया, जिससे नागरिकों को पोर्टल इस्तेमाल करते समय आसानी हो। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकों के लिए अतिरिक्त सेवाएं शामिल की जाएं, जिससे पोर्टल लॉन्च होने के बाद हर स्टेकहोल्डर को सुगम और निर्बाध अनुभव मिल सके। डीसी निशांत कुमार यादव ने भरोसा दिया कि सभी सुझावों पर जल्दी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन तय समय के अंदर पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है और हर सुझाव पर जल्द कार्रवाई की जाएगी।
