छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक आज 21 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में रायपुर में लागू पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था को और मजबूत करने के साथ-साथ राज्य में 31 जनवरी तक चल रही धान खरीदी की समय-सीमा को आगे बढ़ाने को लेकर मंथन किया जाएगा। दोनों ही विषयों को कैबिनेट बैठक के प्रमुख एजेंडे के रूप में शामिल किया गया है। बैठक के समय और स्थान में बदलाव किया गया है। पहले यह बैठक नया रायपुर स्थित मंत्रालय में सुबह 11 बजे प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे मुख्यमंत्री हाउस में सुबह 10:30 बजे आयोजित किया जाएगा। सभी मंत्रियों, सीनियर अधिकारियों और संबंधित विभागों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रायपुर पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था के विस्तार का प्रस्ताव जानकारी के अनुसार, आज की कैबिनेट बैठक में रायपुर पुलिस कमिश्नर के क्षेत्र विस्तार से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया जाएगा। प्रस्ताव के तहत नवा रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के कुछ हिस्सों को रायपुर पुलिस कमिश्नरी के दायरे में शामिल करने की योजना बनाई गई है। इस संबंध में गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय और जिला प्रशासन के स्तर पर तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। सरकार ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है और माना जा रहा है कि आज की बैठक में इसे मंजूरी दी जा सकती है। प्रस्ताव के लागू होने के बाद रायपुर पुलिस कमिश्नर का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इससे राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन की निगरानी, कानून व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन को एक ही व्यवस्था के तहत संचालित किया जा सकेगा। अधिकारियों के अनुसार, नवा रायपुर और उससे लगे ग्रामीण इलाकों में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। ऐसे में इन क्षेत्रों को पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था में शामिल करने को लेकर लंबे समय से तैयारी चल रही थी। बैठक के बाद यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो संबंधित अधिसूचना जारी कर इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर चर्चा कैबिनेट बैठक में दूसरा अहम मुद्दा धान खरीदी की समय-सीमा से जुड़ा हुआ है। फिलहाल राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित है। किसानों की ओर से खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग लगातार सामने आ रही है। इसी को देखते हुए सरकार आज की बैठक में इस विषय पर चर्चा करेगी। कई जिलों में अभी भी धान की आवक बनी हुई है। मौसम और अन्य कारणों से कुछ किसानों का धान अभी पूरी तरह से नहीं बिक पाया है। ऐसे में खरीदी की अवधि बढ़ाने को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है। बैठक में खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग और मार्कफेड से जुड़े अधिकारी धान खरीदी की मौजूदा स्थिति की जानकारी मंत्रियों के सामने रखेंगे। इसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। यदि खरीदी की तारीख बढ़ाई जाती है तो इसका औपचारिक आदेश बैठक के बाद जारी किया जाएगा। अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर भी होगी चर्चा आज की कैबिनेट बैठक में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था और धान खरीदी के अलावा अन्य प्रशासनिक और विकास से जुड़े विषयों पर भी विचार किया जाएगा। बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर संबंधित विभागों को अमल की तैयारी में जुटे रहने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार की इस बैठक पर प्रशासनिक हलकों के साथ-साथ किसानों और राजधानी क्षेत्र के नागरिकों की भी नजर बनी हुई है।
