कोंडागांव प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने जल जीवन मिशन के कार्यों को समय पर शुरू न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की प्रगति का गहन मूल्यांकन किया गया। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अब तक हुई खरीदी, पंजीकृत किसानों की संख्या और धान विक्रय कर चुके तथा शेष बचे किसानों का विस्तृत विवरण प्राप्त किया। मंत्री ने अधिकारियों को शेष किसानों का विवरण शीघ्र राज्य शासन को भेजने के निर्देश दिए। खाद्य विभाग ने बैठक में पर्याप्त नए बारदाने उपलब्ध होने की जानकारी दी। इस पर प्रभारी मंत्री ने धान का उठाव समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों, राशन कार्ड और ई-केवायसी की समीक्षा करते हुए सभी हितग्राहियों तक समय पर राशन पहुंचाने पर विशेष बल दिया। योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश कृषि विभाग से किसान क्रेडिट कार्ड, नए पंजीयन और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की जानकारी ली गई। मंत्री ने अधिक से अधिक किसानों को इन योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। बिजली विभाग को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने, लो-वोल्टेज की समस्या का समाधान करने और स्वीकृत कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए, ताकि सिंचाई कार्य प्रभावित न हों। शिक्षा और आदिवासी विकास विभाग को गुणवत्ता सुधार के निर्देश शिक्षा विभाग को अपार आईडी निर्माण, बोर्ड परीक्षाओं के बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर अभिभावकों से समन्वय स्थापित करने और ‘परीक्षा पर चर्चा’ जैसे कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। आदिवासी विकास विभाग से छात्रावासों और निर्माणाधीन भवनों की प्रगति की समीक्षा कर कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने तथा मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। नेशनल हाईवे और निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में नेशनल हाईवे सहित अन्य निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने, लंबित समस्याओं का त्वरित समाधान करने तथा जल जीवन मिशन के कार्य समय पर प्रारंभ न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के सख्त निर्देश दोहराए।
