जिले में 3.18 करोड़ से बनेंगे 98 मॉडल खेल मैदान, 2.40 करोड़ से बनाए जाएंगे 107 पार्क

भास्कर न्यूज | जालंधर पंजाब सरकार द्वारा राज्य को नशा मुक्त करने को लेकर व्यापक अभियान चलाया गया है, वहीं युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे है। पंजाब सरकार द्वारा युवाओं को खेल मैदानों की ओर लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के चलते जिला जालंधर में 3.18 करोड़ की लागत से 98 मॉडल खेल मैदान बनने जा रहे है। डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि मगनरेगा के तहत अभिसरण योजना के तहत जिले के विभिन्न ब्लाकों में 3 करोड़ 18 लाख 86 हजार रुपये की लागत से 98 मॉडल खेल मैदान बनाने की मंजूरी दी गई है। इनमें से ब्लॉक लोहियां में 23, आदमपुर में 58 और नकोदर में 17 मॉडल खेल मैदान बनाए जाएंगे, जिन पर मनरेगा से 1 करोड़ 74 लाख रुपये और अन्य फंड से 1 करोड़ 44 लाख 86 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि इन खेल मैदानों को आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने के साथ-साथ आधुनिक खेल सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से जहां युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं उभरते खिलाड़ियों को उचित मंच भी मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त क्षेत्र/ गांव के बच्चों द्वारा खेले जाने वाले खेल को इन खेल मैदानों में विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में जिले में 98 मॉडल खेल के मैदानों का निर्माण किया जा रहा है और अगले चरण में और अधिक खेल के मैदानों के निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके है। जिले के विभिन्न ब्लॉकों में 2.40 करोड़ रुपये की लागत से 107 पार्कों का भी निर्माण करवाया जाना है। उन्होंने कहा कि इन ब्लॉकों में से लोहियां में 9, मेहतपुर में 6, आदमपुर में 59, शाहकोट में 15 और नूरमहल में 18 पार्कों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इन पार्कों पर मगनरेगा से 82 लाख 89 हजार रुपये और अन्य फंड से 1 करोड़ 57 लाख 10 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।उन्होंने कहा कि इन पार्कों के बनने से लोगों को सैर करने की सुविधा होगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इन मॉडल खेल मैदानों एवं पार्कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 40 हजार से अधिक मेनडेज सृजित होंगे, जिससे गांवों में सैकंडों लोगों को रोजगार मिलेगा।

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