भास्कर न्यूज | अमृतसर पंजाब सरकार ने मई में जीएसटी संग्रह में 25.31% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के अनुसार मई 2025 में राज्य का शुद्ध जीएसटी राजस्व 2,006.31 करोड़ रुपए रहा। मई 2024 में यह आंकड़ा 1,601.14 करोड़ रुपए था। इस तरह 405.17 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान प्यारे लाल सेठ और महामंत्री समीर जैन ने कहा कि इस वृद्धि के बावजूद प्रदेश भर में जीएसटी विभाग द्वारा किए जा रहे लगातार सर्वे एवं निरीक्षणों का व्यापार एवं उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। छोटे एवं मध्यम स्तर के व्यापारी अत्यधिक मानसिक दबाव में हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों में ठहराव आ गया है। पंजाब पहले से ही सीमावर्ती राज्य होने के कारण अस्थिरता, सीमित निवेश और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में जीएसटी सर्वे की यह कार्रवाई व्यापारियों में भय का वातावरण उत्पन्न कर रही है, जिससे निवेश की संभावनाएं कम हो गई हैं। ऑपरेशन संदूर के तहत भी पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार प्रभावित रहा, भय के कारण पंजाब में व्यापारियों का आगमन भी कम रहा। पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल ने सरकार से यह मांग की हैं कि जीएसटी सर्वे के तरीके में पारदर्शिता और संवाद को प्राथमिकता दी जाए, ताकि ईमानदार व्यापारियों को परेशान न किया जाए। इसके साथ ही यह भी मांग कि है पंजाब सरकार शीघ्र ही एक व्यापक “व्यापार एवं उद्योग विकास रणनीति” लागू करे, जिसके तहत सीमावर्ती जिलों को विशेष औद्योगिक पैकेज दिया जाए। व्यापारिक करों में स्थायित्व एवं सरलीकरण, राज्य स्तर पर व्यापार सहायक केंद्रों की स्थापना तथा एमएसएमई इकाइयों के लिए सब्सिडी और राहत योजनाएं प्रदान करने का प्रावधान हो। ट्रेड इनफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण किया जाए। इसी बीच पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारी सुनील मेहरा, रंजन अग्रवाल, एसके वधवा, सुरेन्द्र दुग्गल, राकेश ठकुराल, बलबीर भसीन, परमींदर बहल, दर्शन महाजन, एलआर सोढी, अंकित सेतिया, अयूष अग्रवाल, अरविन्दर मक्कड़, प्रवीण गोयल, सुनील शुक्ला, मंनदीप सिंगला, वरिंदर रत्न, सुनील महाजन, पवन गुज़रा, जसविंदर सिंह (प्रिन्स), राजेश थरेजा, नरेश अरोड़ा, अमित नैयर, यश महाजन, राकेश गुप्ता, अनिल बांसल, गुरचरन अरोड़ा, विनीत वर्मा, सतिंदर सिंगला, अश्विनी मेहता, गोपी चंद कपूर, राजेश जैन, अरुण सिंगला, तरसेम कटारिया, चिंटू अरोड़ा ने सरकार से आग्रह किया है कि जीएसटी सर्वे तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने चाहिए तथा व्यापार को समर्थन देने की योजनाओं को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हों।
