धमतरी में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। संगठन ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आगामी जाति जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए अलग कॉलम बनाने और उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की गई। ओबीसी संयोजन समिति छत्तीसगढ़ द्वारा सौंपे गए इस ज्ञापन में कुल आठ सूत्रीय मांगें शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से आगामी जाति जनगणना में ओबीसी के लिए पृथक कॉलम जोड़ने, यूजीसी को प्रभावी रूप से लागू कर उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। ओबीसी आवेदन समिति के प्रभारी एसआर सिन्हा ने बताया कि उनकी दो प्रमुख मांगें हैं। पहली, ओबीसी जनगणना में जाति आधारित कानून का प्रावधान किया जाए और दूसरी, उच्च शिक्षा में ओबीसी को सम्मिलित करने वाले यूजीसी के प्रावधानों को लागू किया जाए। इस संबंध में डिप्टी कलेक्टर पी.के. प्रेमी ने जानकारी दी कि अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ द्वारा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसे आगे उच्च कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा।
