भास्कर न्यूज । राजनांदगांव भारत सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जातिगत भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने नया नियम 13 जनवरी को लागू किया है। यूजीसी के नए नियम विरोध में राजपूत क्षत्रिय महासभा द्वारा 29 जनवरी को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। पदाधिकारियों ने बताया नए नियम में सामान्य वर्ग के छात्रों, प्राध्यापकों पर एससी, एसटी, ओबीसी द्वारा लगाए आरोपों, शिकायतों पर सीधे कार्रवाई होनी है। आरोप की पुष्टि, या सामान्य वर्ग का पक्ष लिया जाना जरूरी नहीं है। इसमें झूठे आरोप होने के बाद भी शिकायतकर्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने इस नए नियम को प्राकृतिक न्याय के खिलाफ और अवैधानिक है। उन्होंने कहा ऐसे असामान्य वर्ग विरोधी काले नियम का महासभा पुरजोर विरोध करेगी। केबिनेट के साथियों के साथ महासभा अध्यक्ष ठा. बजरंग सिंह बैस ने इस कानून का कड़ा विरोध किया है।
