पंजाब के डीसी ऑफिस कर्मचारियों द्वारा दी गई हड़ताल की कॉल को वापस ले लिया गया है। जालंधर सहित कई जिलों में कल यानी बुधवार से तीन दिन के लिए सभी काम प्रभावित रहने थे। मगर सोमवार को रात पंजाब सरकार के राजस्व और आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के साथ कर्मचारियों की मुलाकात हो गई। जिसके बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द सभी मांगो को पूरा किया जाएगा। कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष तेजिंदर सिंह नंगल ने कहा था कि सरकार हमारी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यही कारण है कि डीसी कार्यालय कर्मचारी यूनियन पंजाब के सभी राज्य और जिला नेताओं के साथ विचार के बाद हड़ताल बुलाने का ऐलान किया गया है। संगठन ने 15 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। अध्यक्ष ने कहा था कि संघर्ष के बाद भी अगर सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो संगठन संघर्ष को और तेज कर 18 जनवरी को अगली कार्रवाई की घोषणा करेगा। इन मांगो को लेकर होनी थी हड़ताल कर्मचारियों द्वारा सरकार से मांग की जा रही थी कि डीसी कार्यालयों में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के अवसर बहुत कम हैं। नौकरी में आने के बाद वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत होने में लगभग 27-28 वर्ष का समय लगता है। इसलिए वरिष्ठ सहायकों के लिए पदोन्नति कोटा बढ़ाकर 100% किया जाना चाहिए। एसडीएम कार्यालयों में अधीक्षक ग्रेड-2 राजस्व एवं अभिलेख का पद वरिष्ठ सहायक से क्रमोन्नत किया गया है। इसलिए एसडीएम संबंधित नियमों में संशोधन कर सकते हैं या पत्र जारी कर सकते हैं। कार्यालयों में अधीक्षक ग्रेड-2, राजस्व एवं अभिलेख को वरिष्ठ सहायक से ही पदोन्नत किया जाए। डीसी कार्यालय, एसडीएम जहां भी कार्यालयों, तहसील और उप-तहसील कार्यालयों में पद सृजित नहीं हुए हैं, वहां पद सृजित किए जाएं। डीसी कार्यालय, एसडीएम कार्यालयों, तहसील और उप-तहसील कार्यालयों के कर्मचारियों को 5 प्रतिशत प्रशासनिक भत्ता दिया जाए। वहीं, कई अन्य ऐसी मांगे हैं, जिन्हें वह सरकार से पूरा करवाना चाहते हैं।
