पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज सोमवार स्वास्थ्य कार्ड योजना की रजिस्ट्रेशन का काम 23 सितंबर से शुरू करने की घोषणा कर दी है। इसकी शुरुआत तरनतारन और बरनाला जिलों से होगी, जहां प्रत्येक जिले में 128 पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। पंजीकरण के लिए निवासियों को आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो को साथ लाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री मान ने बताया कि पंजीकरण की प्रक्रिया 10 से 15 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी और इसके बाद यह योजना पूरे पंजाब में लागू होगी। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिसके जरिए उन्हें हर साल 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। इसमें बड़े ऑपरेशन, सर्जरी और गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल होगा। योजना में सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पतालों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कारण से कोई व्यक्ति पंजीकरण नहीं करा पाता है, तो वह केवल आधार या वोटर आईडी दिखाकर भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेगा। जल्द ही मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची भी जारी की जाएगी। योजना की मुख्य बातें जल्द 1000 होगी आम आदमी क्लीनिकों की संख्या उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते रहेंगे ताकि प्रभावित परिवारों को समय पर इलाज उपलब्ध हो सके। इसी के साथ राज्य सरकार आम आदमी क्लीनिकों की संख्या बढ़ाकर 1,000 करने जा रही है। पहले जहां इन क्लीनिकों में केवल 30 प्रतिशत दवाइयां मिलती थीं, अब सभी दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। जीएसटी को लेकर केंद्र पर तंज केंद्र सरकार की जीएसटी दरों में कटौती पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले केंद्र ने खुद जीएसटी लगाकर महंगाई बढ़ाई और अब उसे वापस लेने का दिखावा कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ की परिस्थितियों की सरकारी स्तर पर जांच करवाई जाएगी। संगरूर जिले के मस्तुआना मेडिकल कॉलेज को लेकर मान ने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने कई बाधाएं खड़ी कीं, लेकिन इसके बावजूद यह मेडिकल कॉलेज जरूर स्थापित किया जाएगा।
