जयपुर| राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों को तहसीलदार पदोन्नति के कोटे का पुन: निर्धारण करने की मांग के विरोध में राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभूसिंह राठौड़ ने बताया की राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों की 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से कई बार वार्ता हो चुकी है। हर बार आश्वासन दिया जाता रहा है। संघ की प्रमुख मांगों में मुख्यमंत्री के लिखित आश्वासन अनुसार मंत्रालयिक कर्मचारियों के तहसीलदार पदोन्नति के कोटे से किसी भी प्रकार की छेडछाड़ नहीं करने, सरकार द्वारा गठित किए जा रहे मंत्रालयिक निदेशालय में राजस्व विभाग को शामिल नहीं किए जाने, उपखण्ड कार्यालयों में मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद सृजित किए जाने सहित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर और उपखण्ड अधिकारियों को मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव के नाम पत्र का ज्ञापन सौंप कर आधे दिवस का कार्य बहिष्कार किया।
