छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के दो साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितने पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम आवास के नाम पर जनता को गुमराह किया गया और वास्तव में पात्र लोगों को आवास देना सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। दीपक बैज ने कहा कि चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कई गरीब परिवार आज भी आवास के इंतजार में हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से मांग की कि वह सार्वजनिक रूप से बताए कि कितने लोगों को आवास मिले और कितने आवेदन लंबित हैं। इन आरोपों पर भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि दीपक बैज कैग की रिपोर्ट का हवाला देकर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे यह भूल गए कि जिन गड़बडिय़ों की बात हो रही है, वह उनकी अपनी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट भाजपा सरकार की नहीं, बल्कि कांग्रेस शासन के समय की है। पढ़े दीपक बैज ने क्या कहा कैग रिपोर्ट में बात सामने आई है, कि 1 लाख 84 हजार मकान बन पाए है। इसमें अपात्र हितग्राहियों को मकान आवंटित किया गया है। ये चिंताजनक है। योजना के तहत जारी की गईराशि को लंबे समय तक अवरूद्ध किया गया। कमजोर निगरानी तंत्र की वजह से इस योजना का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भले ही दावा कर ले, लेकिन पात्र हितग्राहियों को सरकार आवास नहीं दे पा रही है। जानबूझकर ये आवंटन दिया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए। पढ़े बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी ने क्या कहा बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी ने तंज कसते हुए कहा कि इस बयान के जरिए दीपक बैज अनजाने में ही भूपेश बघेल सरकार के “काले कारनामों” को जनता के सामने ला रहे हैं। सवाल उठता है कि यह भूलवश हुआ है या कांग्रेस नेतृत्व स्वयं अपनी सरकार की सच्चाई उजागर कर रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि मौजूदा सरकार पीएम आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है।
