अशोकनगर में मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को ‘प्रशासन गांव की ओर अभियान’ के संबंध में निर्देश दिए हैं। ये अभियान 19 से 24 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि अभियान के दौरान सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों, राजस्व महाभियान के प्रकरणों का निराकरण, जन सुनवाई तथा जन शिकायतों का समाधान किया जाए। इसके बाद सभी निराकरणों को भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज किया जाए। मुख्य सचिव ने बताया कि इस अभियान के 8 प्रमुख बिंदु हैं। इनमें सीपी ग्राम में दर्ज शिकायतों, सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई के प्रकरणों का निराकरण और हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ देने से संबंधित शिकायतों का समाधान करना शामिल है। इसके अलावा लोक सेवा गारंटी अभियान, समाधान एक दिन, सीएम हेल्पलाइन पोर्टल, और अन्य ऑनलाइन शिकायतों का निराकरण भी इस अभियान का हिस्सा हैं। मुख्य सचिव- सभी डेटा पोर्टल पर दर्ज किए जाएं
मुख्य सचिव ने बताया कि ये अभियान भारत सरकार के निर्देशों के तहत चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सुशासन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है और यहां हर रोज औसतन 40 हजार से अधिक प्रकरणों का समाधान किया जाता है। सभी प्रकरणों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। मुख्य सचिव ने ये भी कहा कि जिन जिलों में विजन डोक्युमेंट तैयार हो गया है, उन्हें इस पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के तहत लगाए जा रहे शिविरों में लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज की जानी चाहिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से सुशासन से जुड़े सभी कार्यों को समय पर पूरा करके ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने को कहा।
