राजधानी रायपुर में आधार सेवाओं को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 15 जुलाई से चॉइस सेंटरों पर मिलने वाली आधार संबंधित सभी सेवाएं पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। ये फैसला केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों के तहत लिया गया है। अब शहर में नया आधार कार्ड बनवाने या उनमें किसी भी तरह के अपडेट के लिए सरकारी लोक सेवा केंद्रों में जाना होगा। शहर में ऐसे सिर्फ 9 सरकारी लोक सेवा केंद्र है। जबकि इसके उलट प्रेजेंट में रायपुर में 44 से अधिक निजी चॉइस सेंटर हैं। यानी सीधे 80% चॉइस सेंटर बंद हो जाएंगे। हालांकि राजधानी के पंडरी स्थित श्याम प्लाजा में एक निजी कंपनी को भी सशुल्क सर्विस कंटिन्यू करने की अनुमति मिली है। लोगों को होगी परेशानी निजी चॉइस सेंटर बंद होने से होगा यह कि राजधानी के कलेक्ट्रेट, निगम मुख्यालय सहित 9 सरकारी केंद्रों में 4 से 5 गुना भीड़ सकती है। जिसका सीधा इम्पैक्ट आम लोगों पर पड़ेगा। सरकारी केंद्रों की सीमित संख्या के कारण भीड़ बढ़ेगी। जिससे लोगों को लंबी कतारों और बार-बार चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। खासकर दूरदराज के इलाकों में रहने वाले या नौकरीपेशा लोग इससे ज्यादा प्रभावित होंगे। चॉइस सेंटर संचालकों में नाराजगी इस फैसले से चॉइस सेंटर संचालक भी नाराज हैं। पहले आधार कार्ड में एक निश्चित कमीशन मिलता था, जिससे सेंटर का खर्च, स्टाफ का वेतन और किराया निकल जाता था। अब काम खत्म होने से सेंटर चलाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि, चिप्स की ओर से संचालकों को सरकारी केंद्रों में शिफ्ट होने का विकल्प दिया गया है। लेकिन ज्यादातर इसमें रुचि नहीं दिखा रहे, क्योंकि कमीशन घटाकर 75 रुपए कर दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनी से भी काम वापस लेगी सरकार वहीं अब तक आधार से जुड़ी सारी सर्विस का काम पुणे की कंपनी एनएसीआई हैदराबाद के पास था। अब ईद एलॉटमेंट, ब्लॉकिंग, सर्वर समस्या और तकनीकी फॉल्ट में सुधार चिप्स करेगा।
