भास्कर न्यूज | जालंधर शुक्रवार को प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच की बैठक में मेयर वनीत धीर, सीनियर डिप्टी मेयर बलबीर सिंह ढिल्लों ने अफसरों को प्रॉपर्टी टैक्स न देने वालों पर शिकंजा कसने के आदेश दिए हैं। जिन डिफॉल्टरों को नोटिस जारी हुए थे, वह भी कार्रवाई के घेरे में जरूर आएंगे। दूसरी तरफ मेयर वनीत धीर ने बिल्डिंग ब्रांच से साल 2013 से 2018 तक मंजूर की गईं कॉलोनियों का रिकॉर्ड तलब किया है। दो हफ्ते में स्टाफ को यह रिकॉर्ड देने के लिए कहा गया है। चुनाव होने के बाद फरवरी में नगर निगम का बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले मेयर वनीत धीर विभिन्न ब्रांचों के साथ रिव्यू बैठकें कर रहे हैं। बिल्डिंग ब्रांच की बैठक में पांच जानकारियां मांगी- शुक्रवार को ब्रांच के अधिकारियों से बैठक के दौरान मेयर ने कहा कि जब लोग नक्शे और एनओसी के लिए एप्लाई करते हैं तो बिल्डिंग ब्रांच के सॉफ्टवेयर में फाइलों की ऑटो जंप हो जाती है। इससे कामकाज प्रभावित होता है। उपभोक्ताओं का काम लेट होता है। इन मामलों पर मेयर ने जानकारी मांगी है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि 2013 से 2018 तक जालंधर में कितनी कॉलोनियों को मंजूरी दी गई है। अफसरों दो हफ्ते के भीतर सारा रिकॉर्ड दें। पिछले तीन सालों में बिल्डिंग ब्रांच ने कितने लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसकी भी सारी डिटेल्स अधिकारियों से मांगी गई है। इसके साथ ही व्यापारियों व इंडस्ट्रियल इमारतों की मंजूरी इनवेस्ट पंजाब पोर्टल पर दी जाती है। इनका रिकॉर्ड भी मांगा गया है। ये भी पूछा है कि किस-किस स्टेज पर इमारत की चेकिंग होती है। मेयर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जितनी इमारतें प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की कैटेगरी में शामिल हैं, सबसे टैक्स की वसूली की जाए। जो प्रापर्टी टैक्स के बकाएदारों को नोटिस दिए थे, उन पर कार्रवाई हो। हर प्रॉपर्टी पर यूआईडी लगाने का काम पूरा हो चुका है। इसलिए टैक्स कलेक्शन भी बढ़ाई जाए। इसके साथ ही रेंट डीड के आधार पर जो लोग कम टैक्स भर रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा जाएगा।
