इस साल ब्यूरोक्रेसी से प्रदेश को 28 नए आईएएस अधिकारी मिलेंगे। इससे अफसरों की कमी को पूरा करने में सरकार को मदद मिलेगी। प्रदेश में 332 आईएएस अधिकारियों को कैडर है और इसमें से वर्तमान में 278 कार्यरत है। इस साल 28 नए अधिकारियों के आने से आंकड़ा तीन सौ तक पहुंच जाएगा। यह अलग बात है कि इस साल 15 आईएएस अधिकारी रिटायर भी होंगे। ऐसे में यह आकड़ा घटता-बढ़ता भी रहेगा। कार्मिक विभाग के अनुसार वर्ष 2025 में स्टेट सेवा यानी आरएएस से प्रमोट 15 आईएएस अधिकारियों को रिटायरमेंट हुआ था। ऐसे में इस साल 15 आरएएस अधिकारी प्रमोट हो सकेंगे। वहीं, तीन ऐसे अधिकारी भी है ,जिनका प्रमोशन वर्ष 2024 की रिक्तियों के विरूद्ध पिछले साल नहीं हो सका था। उनके प्रमोशन की प्रक्रिया इस फिर आगे बढ़ेगी। इस लिहाज से प्रदेश को 18 आईएएस अधिकारी स्टेट सेवा से प्रमोशन से मिल सकेंगे। अन्य सेवा से चार आईएएस इसी महीने संभव अन्य सेवा के अधिकारियों से प्रमोट 4 आईएएस इसी महीने मिल सकते हैं। दरअसल, वर्ष 2024 की रिक्तियों के विरुद्ध अन्य सेवा के चार अधिकारियों का प्रमोशन की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। स्टेट सेवा के विभिन्न 20 अधिकारियों के इंटरव्यू हो चुके हैं। यूपीएससी के बाद मुख्यमंत्री से चार प्रमोट किए गए अधिकारियों का अनुमोदन हो चुका है। जल्द ही केंद्रीय कार्मिक विभाग उनके नामों का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। सीएसए-2024 से मिलेंगे 6 IAS
केंद्र सरकार ने सिविल सर्विस एग्जाम-2024 से चयनित 180 अभ्यर्थियों को आईएएस श्रेणी मिलेगी। इसके तहत सभी राज्यों को मिलने वाले अफसरों का कोटा भी तय कर दिया है। राजस्थान को 6 आईएएस अधिकारी मिलेंगे। इसमें दो राजस्थान मूल के होंगे और चार अन्य राज्यों से। राजस्थान मूल में एक ओबीसी एवं एक एसटी वर्ग से होंगे। वहीं, दूसरे राज्यों के मूल निवासी अधिकारियों में तीन ओबीसी एवं एक सामान्य वर्ग से रहेंगे। मलिक के प्रतिनियुक्ति कार्यकाल में विस्तार
केंद्र सरकार ने राजस्थान में जनगणना संचालन निदेशक एवं नागरिक पंजीकरण निदेशक पद पर हैं कार्यरत आईएएस अधिकारी बिष्णु चरण मलिक के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल में विस्तार कर दिया है। केंद्रीय कार्मिक विभाग से जारी आदेश में उनका कार्यकाल 31 मार्च तक तीन महीने या फिर आगामी आदेशों तक के लिए बढ़ाया गया है।
