भ्रष्टाचार पर ‘डिजिटल स्ट्राइक’ है ‘जी रामजी अधिनियम’:काशी में पंकज चौधरी बोले-देश-किसान की दबलेगी दशा, PM के पास 2047 का रोडमैप

वाराणसी में दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले गुरुवार सुबह सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद पत्रकारों से वार्ता में सरकार की योजनाओं को रखा। वित्त राज्यमंत्री के तौर पर विकसित भारत-जी रामजी अधिनियम पर फोकस किया। पंकज चौधरी ने कहा- यह अधिनियम साल 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं, उन्होंने प्रदेश सरकार के आने वाले आम बजट को ‘आम जन का बजट’ बताया। इसको भाजपा की भ्रष्टाचार पर डिजिटल स्ट्राइक बताया है। उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यह अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन का बेहतर तालमेल है और डबल इंजन की सरकार जनता की हर सुविधा, उपयोगिता और समृद्धि के लिए काम कर रही है। भाजपा सरकार ने किसान, नौजवान, श्रमिक, नौकरशाह और समाज के हर वर्ग को अपनी प्राथमिकता में रखा है। पंक्ति का अंतिम व्यक्ति कैसे आगे आए इसके लिए काम हो रहा है। विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम भ्रष्टाचार पर डिजिटल स्ट्राइक वाराणसी अपने दौरे के दूसरे दिन पत्रकार वार्ता कर रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विकसित भारत-जी राम जी’ पर चर्चा की। उन्होंने कहा- ​भाजपा ने स्पष्ट किया है कि मनरेगा जैसी योजनाओं में वर्षों से चले आ रहे भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए तकनीकी का बड़े स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। इस नए अधिनियम के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष कड़े प्रावधान किए गए हैं। जिसमें योजनाओं की निगरानी अब जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेजिंग और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित मोबाइल ऐप्स के जरिए की जाएगी, श्रमिकों की उपस्थिति और काम की पुष्टि के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को अनिवार्य बनाया गया है ताकि फर्जी हाजिरी रोकी जा सके। श्रमिकों के लिए लाभकारी नियम उन्होंने आगे कहा- सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए नियमों को और अधिक सख्त और लाभकारी बनाया है। यदि किसी श्रमिक का भुगतान 15 दिनों से अधिक विलंबित होता है, तो सरकार उसे ब्याज के साथ भुगतान करेगी। 125 दिन का काम सुनिश्चित न कर पाने की स्थिति में सरकार कानूनी रूप से बेरोजगारी भत्ता देने के लिए प्रतिबद्ध है।​ राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वे बुवाई या कटाई के पीक सीजन में 60 दिनों तक सरकारी काम रोक सकें ताकि श्रमिक अपनी खेती पर ध्यान दे सकें। सरकार का बजट आम जन का बजट होगा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा- ​आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाला भाजपा सरकार का आम बजट ‘आम जन का बजट होगा। अब गांवों के बुनियादी ढांचे को भी पीएम गति शक्ति योजना से जोड़ा गया है। ताकि सड़क, नाला और पुलिया निर्माण में बेहतर तालमेल हो और सरकारी पैसे की बर्बादी न हो। भाजपा ने दावा किया कि जहां यूपीए शासन (2006-14) में केवल 2,12,909 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं मोदी सरकार अब तक 8,48,140 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। अगले 5 वर्षों में ग्रामीण विकास के लिए 8 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। विपक्ष खुद के नारों को लेकर भ्रमित ​विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी के ‘PDA’ गठबंधन पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष खुद अपने नारों की व्याख्या को लेकर भ्रमित है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी एक जाति या वर्ग की नहीं, बल्कि “सर्व-समाज” की पार्टी है और प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान केवल गरीब, युवा, महिला और किसान पर केंद्रित है। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल, सासंद एवं काशी क्षेत्र प्रभारी अमरपाल मोर्या, प्रदेश महामंत्री संजय राय, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, जिलाध्यक्ष व एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह , क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरतन राठी व सह प्रभारी संतोष सोलापुरकर प्रमुख रुप से उपस्थित रहे।

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