हिमाचल प्रदेश राजपूत महासभा का प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष के एस जम्वाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से ओक ओवर (सरकारी आवास) में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने राजपूत और सामान्य वर्ग की समस्याओं का ज्ञापन सौंपा था। मंडी में प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सामान्य वर्ग आयोग के पुनर्गठन पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार समाज के सभी वर्गों को समान दृष्टि से देखती है। सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए सभी वर्गों के छात्रों को 20 लाख रुपए तक का लोन 1% ब्याज पर देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया इंदिरा आवास योजना में सभी जातियों के गरीब परिवारों को समान धनराशि दी जा रही है। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि और एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट के तहत आवंटित धनराशि केंद्र सरकार की योजनाओं का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने इन मुद्दों पर विभागों से विचार-विमर्श कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक के सामान्य वर्ग के बच्चों को भी एससी-एसटी की तरह 600 रुपए के अनुदान की मांग पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राजपूत कल्याण बोर्ड और ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के तत्काल गठन की सहमति दी है।
