मंगलवार को मऊगंज कलेक्ट्रेट में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। मोर्चा ने पेंशन सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि फंड की कमी के कारण भविष्य में पेंशन भुगतान पर संकट गहरा सकता है। पेंशन फंड में भारी अंतर ज्ञापन में बताया गया है कि विद्युत पेंशनरों की पेंशन सुरक्षा के लिए बनाए गए फंड में लगभग 69 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। लेकिन अब तक इसमें केवल 1750 करोड़ रुपये ही जमा किए गए हैं। इस बड़े अंतर के कारण हजारों पेंशनरों की भविष्य की पेंशन पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। महंगाई राहत नहीं मिल रही पूरी पेंशनरों ने आरोप लगाया कि महंगाई राहत (डीआर) की राशि बिजली उपभोक्ताओं से वसूली जा रही है, लेकिन पेंशनरों को इसे पूरी निर्धारित दर से नहीं दिया जा रहा है। मोर्चा का कहना है कि इससे पेंशनरों के आर्थिक अधिकारों का हनन हो रहा है। पेंशन गारंटी कानून की मांग मध्यप्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा ने राज्य सरकार से उत्तरप्रदेश की तर्ज पर पेंशन गारंटी कानून लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे विद्युत पेंशनरों को समय पर और सुरक्षित पेंशन मिल सकेगी। मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो पेंशनर्स आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
