पंजाब सरकार द्वारा डिपो वापस लिए जाने के फैसले के खिलाफ मानसा में डिपो होल्डरों का गुस्सा फूट पड़ा। डिपो होल्डर यूनियन के बैनर तले एकत्रित हुए दर्जनों डिपो होल्डरों ने जिला फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर (DFSC) कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि उनके डिपो बहाल न किए गए, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बिना वजह छीन लिया रोजगार, चहेतों को बांटे डिपो प्रदर्शन को संबोधित करते हुए डिपो होल्डर यूनियन के पंजाब अध्यक्ष सुखविंदर सिंह कांझला, इंदरजीत सिंह, बिक्रमजीत सिंह और विक्की नंगल कलां ने बताया कि वर्ष 2020 और 2021 में राज्य सरकार ने गांवों के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से डिपो आवंटित किए थे। लेकिन अब सरकार ने बिना किसी पूर्व सूचना, कारण या नोटिस के पूरे पंजाब में लगभग 1700 डिपो होल्डरों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। आरोप है कि सरकार ने अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये डिपो नए लोगों को आवंटित कर दिए हैं, जिससे सैकड़ों युवा एक झटके में बेरोजगार हो गए हैं। किसी भी डिपो होल्डर पर नहीं थी कोई शिकायत यूनियन नेताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन डिपो होल्डरों से लाइसेंस छीने गए हैं, उनके खिलाफ न तो कोई राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत थी और न ही किसी प्रकार की विभागीय जांच या मामला लंबित था। इसके बावजूद राजनीतिक लाभ देने की नीयत से उनके अधिकार छीन लिए गए। पूरे पंजाब में बड़े स्तर पर प्रदर्शन की चेतावनी डिपो होल्डरों ने स्पष्ट किया कि मानसा में कार्यालय का घेराव इस अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ शुरुआती कदम है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया और प्रभावित युवाओं के डिपो बहाल नहीं किए, तो आने वाले दिनों में पूरे पंजाब स्तर पर राज्य सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे।
