मुख्यमंत्री के नाम 8 सूत्रीय मांगों पर जिलाध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन
अनूपपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश की अव्हेलना कर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 4 जुलाई 2023 को भोपाल में महापंचायत बुलाकर संविदा कर्मचारियों के लिए अनेक घोषणाएँ की थी। जिसके परिपालन मे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 जुलाई 2023 को संविदा कर्मचारियों के लिए एक नीति की सौगात दी गई, परन्तु राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के द्वारा संविदा कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं में कटौती कर अक्षरशः सुविधा प्रदान नहीं की गई जो निम्नानुसार हैं। विभाग में रिक्त पदों पर संविलियन किया जाकर, नियमित किया जावे। पूर्व से दी जा रही सुविधाओं में ई.एल. एवं मेडिकल को पृथक कर दिया है। अनुबंध प्रथा को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है। अप्रेजल जैसी कुरीति को यथावत रखा गया है। सेवा निवृत्ति की आयु में 65 वर्ष से घटाकर 62 वर्ष किया गया है। एनपीएस, ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य बीमा एवं डी.ए. की सुविधा से वंचित रखा गया है। शासन द्वारा समकक्षता (वेतन विसंगति) का निर्धारण गलत तरीके से किया गया है, जिसमें पुनः विचार कर संशोधन किया जावें। निष्कासित सपोर्ट स्टॉफ एवं मलेरिया एमपीडब्ल्यू की एनएचएम में वापसी की जाए। संघ आपके माध्यम से प्रदेश के सवेदनशील मुख्यमंत्री से आग्रह करता है कि कर्मचारी हित में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणानुकार संविदा नीति 2023 के समस्त बिन्दुओं का लाभ एनएचएम कर्मचारियों को अविलंब प्रदान करवाने की कृपा करे।
