गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने इस दौरान जनसमस्याओं और जनशिकायतों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। समीक्षा में कलेक्टर जनदर्शन के 155, मुख्यमंत्री जनशिकायत के 33, मुख्यमंत्री निवास जनदर्शन के 26, पीएमओ पोर्टल के 16 और ई-समाधान पोर्टल का 1 आवेदन लंबित पाया गया। इस पर कलेक्टर ने संबंधित विभागों को तत्काल आवेदनों का परीक्षण कर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री जनदर्शन और मुख्यमंत्री जनशिकायत का एक भी प्रकरण निराकरण के लिए लंबित नहीं रहना चाहिए। कलेक्टर ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वय वंदना कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर लगाने को कहा। उन्होंने पेंशनर्स एसोसिएशन से संपर्क कर वरिष्ठ नागरिकों की जानकारी जुटाने के भी निर्देश दिए। निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश निर्माण विभागों को आवास सहित सभी कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, सभी जनपद सीईओ को जीर्ण-शीर्ण अनुपयोगी भवनों को प्रक्रिया का पालन करते हुए डिसमेंटल कराने के लिए कहा गया। धान खरीदी व्यवस्था की देखरेख के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को प्रत्येक शनिवार-रविवार को धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर सत्यापन प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने धान खरीदी को सर्वोच्च प्राथमिकता बताई कलेक्टर ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। निरीक्षण के दौरान गेट पास ऐप में फोटो के साथ किसानों की प्रवेश एंट्री, रकबा समर्पण, केंद्र में संधारित होने वाले पंजियों का निरीक्षण और अन्य व्यवस्थाओं की सतत जांच करने को कहा गया। लीड बैंक के मुख्य प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि पशुधन विकास, उद्यानिकी और मछली पालन विभाग द्वारा बैंकों को भेजे गए केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) प्रकरणों को बैंक अनावश्यक रूप से लंबित न रखें। पात्रता होने पर उन्हें शीघ्र स्वीकृत किया जाए, और अपात्र होने पर कारण बताते हुए प्रकरण वापस भेजे जाएं। सभी जिला अधिकारियों को ऐसे बैंक खाते बंद कराने के लिए कहा गया जिनमें 10 वर्षों से कोई लेनदेन नहीं हुआ है और जिनमें राशि जमा है। यह कार्य एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए गए।
