गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संगठन ने दावा किया है कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने उनको आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार किसी भी यू-डायस कोड प्राप्त विद्यालय को बंद नहीं करेगी। झारखंड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने शनिवार को बताया कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 के कुछ बिंदुओं पर नियमों को शिथिल कर सकती है। झारखंड के गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के 12 संगठन की बैठक शनिवार को हुई। अरविंद कुमार ने अध्यक्षता की। झारखंड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ कि जिन विद्यालय को यू-डायस कोड नहीं मिला है, उन सबको मान्यता दी जाए। आदिवासी जमीन को 30 वर्षों का लीज करने के लिए राज्य सरकार सभी जिलों को निर्देश दे। 1 लाख सिक्यूरिटी मनी और 25 हजार की चालान राशि कम की जाए। बैठक में मुमताज अंसारी, आलोक बिपिन टोप्पो, असुंता लकड़ा, रणधीर कौशिक, मजीद अंसारी, सुभाष कुमार, अरविंद प्रसाद आदि थे।
