समाहरणालय सभागार में नई उत्पाद नीति के तहत रांची जिले की 150 खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्रक्रिया ई-लॉटरी के माध्यम से की गई। लॉटरी प्रक्रिया में 1752 आवेदकों ने भाग लिया। इस प्रक्रिया से सरकार को आवेदन शुल्क के रूप में 6,18,86,280 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इस दौरान अपर समाहर्ता रामनारायण सिंह एवं सहायक उत्पाद आयुक्त अरुण कुमार मिश्रा एवं संबंधित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। इस प्रक्रिया में दुकानों को 87 समूहों में बांटा किया गया था। बंदोबस्ती प्रक्रिया की शुरुआत जिले की उन तीन खुदरा उत्पाद दुकानों से की गई, जिनके लिए सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके बाद सभी आवेदकों की उपस्थिति में शेष दुकानों की बंदोबस्ती ऑनलाइन ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी ढंग से पूरी हुई। चालू वित्त वर्ष में 736 करोड़ के एमजीआर का लक्ष्य प्रत्येक दुकान के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता घोषित किए गए। यदि प्रथम विजेता निर्धारित राशि जमा करने में असफल रहता है, तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय विजेता को अवसर मिलेगा। 2025-26 के लिए रांची जिले में उत्पाद राजस्व के रूप में 736 करोड़ रुपए का लक्ष्य है।
