राज्य को मिलेंगे 9 आईएएस अफसर, आज तय होंगे नाम:राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन, यूपीएससी में बैठक आज

झारखंड को नौ नए आईएएस अफसर मिलेंगे। बुधवार को उनके नाम तय हो जाएंगे। राज्य प्रशासनिक सेवा (एससीएस) से आईएएस में मिलनेवाली प्रोन्नति के माध्यम से ये नौ आईएएस अधिकारी मिलेंगे। इसके लिए यूपीएससी ने 18 दिसंबर को दिल्ली में बैठक बुलाई है। इसमें भाग लेने के लिए मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और कार्मिक सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो मंगलवार को दिल्ली रवाना हो गए। राज्य प्रशासनिक सेवा के जिन अफसरों को आईएएस में प्रोन्नति मिलने की संभावना है, उनमें सुधीर दास, सुधीर बाड़ा, अनिल कुमार तिर्की, शैल प्रभा कुजूर, संदीप कुमार, पशुपतिनाथ मिश्र, राजकुमार गुप्ता, नीलम लता, संजय कुमार और पवन मंडल का नाम प्रमुख है। सूत्रों के अनुसार सीनियरिटी, बेदाग छवि और अन्य शर्तों के आधार ये अधिकारी प्रोन्नति के लिए तैयार लिस्ट में शीर्ष पर हैं। लेकिन, आरोपों के कारण संजय कुमार और पवन मंडल के नाम में उलटफेर हो सकता है। एक-दो अन्य अधिकारी भी आरोपों के आधार पर छंट सकते हैं। 2023 की रिक्तियों के विरुद्ध मिलेगी प्रोन्नति राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस में प्रोन्नति के लिए वर्ष 2023 के लिए नौ पद हैं। नौ रिक्तियों के विरुद्ध राज्य सरकार ने तीन गुणा यानी 30 अधिकारियों के नाम भेजे हैं। इन 30 अधिकारियों के नामों पर 18 दिसंबर को यूपीएससी चेयरमैन की अध्यक्षता में होनेवाली बैठक में विचार किया जाएगा। प्रोन्नति पानेवाले नौ अधिकारियों के नामों पर मुहर लगेगी। इन अधिकारियों को मिल सकता है प्रमोशन नन एससीएस के मामले में सुनवाई आज, 27 को प्रोन्नति पर बैठक भी गैर प्रशासनिक सेवा (नन एससीएस) से आईएएस में प्रोन्नति के लिए यूपीएससी ने 27 दिसंबर को इंटरव्यू की तिथि तय कर दी है। सुबह 10 बजे से यूपीएससी कार्यालय नई दिल्ली में सलेक्ट लिस्ट में शामिल 21 अधिकारियों का इंटरव्यू लिया जाएगा। दिलचस्प यह है कि 18 दिसंबर को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के रांची बेंच में नन एससीएस से आईएएस में प्रोन्नति के मामले में राज्य प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की तिथि तय है। अगर कैट ने प्रोन्नति की वर्तमान प्रक्रिया या नियमों पर सवाल खड़ा किया या गलत बताया तो यूपीएससी की इंटरव्यू के लिए तय तिथि प्रभावित हो सकती है। झाप्रसे गैर प्रशासनिक सेवा से आईएएस में प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार ने दस रिक्तियों और इसके लिए नियमों को सरल किए जाने के विरुद्ध कैट का दरवाजा खटखटाया है।

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