रांची | प्रभारी मंत्री रामदास सोरेन ने सदन को बताया कि झारखंड में अभी अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड में कोर्ट फीस घटाई गई है। वे जयराम महतो के अल्पसूचित सवाल का जवाब दे रहे थे। जयराम ने पूछा था कि झारखंड में अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा कानून लागू नहीं किए जाने के कारण कई बार हिंसक व्यवहार हुए हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि सरकार के पास कोई रिपोर्ट विभागीय स्तर से नहीं मिली है।
