श्री अग्रोहा बंधु पश्चिम क्षेत्र संस्था, अजमेर के प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा संस्था को आवंटित जमीन का कब्जा शीघ्र दिलाने का आग्रह किया l संस्था के अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल व सचिव अजय अग्रवाल ने बताया कि दिसंबर 2023 में राज्य में सत्ता परिवर्तन होने से सारे प्रकरण पेंडिंग हो गए। जिस वजह से राशि जमा होने के बावजूद संस्था को अभी तक जमीन का कब्जा मिलने व लीज डीड की कार्यवाही नही हो सकी है l देवनानी ने उचित कारवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष के रूप में एक वर्ष के कार्यकाल व अजमेर में कराए जा रहे विकास कार्य के लिए देवनानी का संस्था की ओर से स्वगत किया गया। इस दौरान संस्था के सह संरक्षक ओमप्रकाश गर्ग गोटा वाले, अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, पूर्व पार्षद सतीश बंसल, उपाध्यक्ष अशोक गोयल, सचिव अजय अग्रवाल, सह सचिव प्रवीण अग्रवाल, संगठन सचिव महेश कुमार गुप्ता, सांस्कृतिक सचिव राजेंद्र अग्रवाल, निवर्तमान अध्यक्ष डॉ. विष्णु चौधरी, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मित्तल, हनुमान दयाल बंसल, दिनेश जैन गोयल, शिवशंकर अग्रवाल, जंवरीलाल बंसल, जगदीश चंद ऐरन, एस एन मोदी, अनुपम गोयल, प्रवीण कुमार बंसल व प्रतीक गोयल आदि शामिल थे। यह है मामला अजमेर की अग्रवाल समाज की प्रमुख अग्रवाल संस्था श्री अग्रोहा बंधु पश्चिम क्षेत्र संस्था अजमेर द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया था l अजमेर विकास प्राधिकरण की बैठक 28 अगस्त 2018 में कोटडा योजना में ओ सी एफ आरक्षित भूमि में से 1496 वर्ग मीटर भूमि सामुदायिक भवन के लिए श्री अग्रोहा बंधु पश्चिम क्षेत्र संस्था अजमेर को आरक्षित दर में 15 प्रतिशत राशि जोड़कर आवंटित करने का निर्णय लिया गया था l दिसंबर 2018 में राज्य में सत्ता परिवर्तन के पश्चात तत्कालीन राजस्थान सरकार ने गत 6 माह में हुए निर्णयों की पत्रावलियों को जांच के लिए मंगवा लिया था और इसी कड़ी में श्री अग्रोहा बंधु पश्चिम क्षेत्र संस्था अजमेर को अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा सामुदायिक भवन के लिए नियमानुसार पारित प्रस्ताव की पत्रावली भी तत्कालीन राज्य सरकार के पास मंगवा ली गई थी जिससे संस्था को भूमि आवंटित नही हो सकी। तब संस्था पदाधिकारियों ने अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों व राज्य सरकार से संस्था को शीघ्र ही जमीन आवंटन कार्रवाई करने का अनुरोध किया था l पत्र में बताया गया है कि निवर्तमान राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में आवंटन नीति 2015 के प्रावधान के अनुसार संस्था को धर्मशाला के लिए 1496 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर के 10 प्रतिशत एवं आवंटन नीति के प्रावधान के अनुसार 15 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की दर पर आवंटन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की थी। जिस पर अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर ने 5 अक्टूबर 2023 को नियमानुसार 10 लाख 25 हजार 56 रुपए प्राधिकरण कोष में जमा कराने का डिमांड लेटर भेजा था l संस्था की ओर से 9 अक्टूबर 2023 को राशि युनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जमा करा दी गई। पढें ये खबर भी… MDS यूनिवर्सिटी मेन एग्जाम आवेदन प्रोसेस जारी:बिना लेट फीस कल तक कर सकेंगे अप्लाई, करीब 3 लाख स्टूडेन्ट्स होंगे शामिल महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी की ओर से यूजी, पीजी व प्रोफेशनल कोर्सेज वर्ष 2025 में की मुख्य परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रोसेस जारी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए करें क्लिक
