रीवा में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन व्यापक स्तर पर किया गया। रीवा न्यायालय परिसर के साथ-साथ रीवा नगर निगम, कलेक्ट्रेट कार्यालय और अन्य विभागों में आयोजित नेशनल लोक अदालत में आमजन का अच्छा सहयोग देखने को मिला। लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चली। जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। रीवा नगर निगम में आयोजित नेशनल लोक अदालत के दौरान जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभारों पर 50 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया था। इस छूट का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक नगर निगम कार्यालय पहुंचे और अपने लंबित जल प्रभार का भुगतान किया। अधिकारियों के अनुसार, लोक अदालत के दौरान जल कर की वसूली में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ ही संपत्ति कर एवं अन्य करों के अधिभार में भी 25 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक की छूट देने की योजना नगर निगम द्वारा लागू की गई थी। योजना का असर साफ तौर पर नजर आया, जब बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने मौके पर पहुंचकर अपना संपत्ति कर जमा कराया और लंबे समय से लंबित कर मामलों का निराकरण कराया। वहीं, रीवा न्यायालय में आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत बकाया से जुड़े प्रकरणों के साथ-साथ चेक बाउंस, बैंक संबंधी विवाद एवं अन्य सिविल मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। लोक अदालत के माध्यम से कई मामलों का त्वरित समाधान होने से पक्षकारों को समय और खर्च दोनों में राहत मिली। रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी राजस्व से संबंधित कई प्रकरणों का मौके पर निराकरण किया गया। नामांतरण, बंटवारा एवं अन्य राजस्व मामलों में लोगों को सीधी राहत मिली। कुल मिलाकर, छूट और सरल प्रक्रिया के माध्यम से आमजन को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से आयोजित नेशनल लोक अदालत की योजना काफी हद तक सफल होती नजर आ रही है, जिससे नागरिकों ने बढ़-चढ़कर लाभ उठाया।
