रीवा जिला पंचायत कार्यालय के प्रांगण मे 5 दिनों से जिला पंचायत सदस्यों द्वारा जारी अनिश्चित कालीन धरना सोमवार देर रात समाप्त हो गया। बताया गया की कमिश्नर रीवा संभाग बी.एस. जामोद की पहल पर धरने को स्थगित किया गया है। कमिश्नर रीवा संभाग ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी को जिला पंचायत परिसर के धरना स्थल पर भेजा गया था। जहां उनके द्वारा संभागीय कमिश्नर का संदेश देकर जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी, आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी और अन्य स्थानीय लोगों को कमिश्नर कार्यालय बुलाया गया। बैठक कर कमिश्नर रीवा से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा की पूर्णकालिक पदस्थापना सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा
कमिश्नर रीवा संभाग ने कहा कि सीईओ जिला पंचायत की पदस्थापना शासन स्तर से की जानी है। जिसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा। इस विषय पर पहले से भी शासन स्तर से चर्चा चल रही है और संभवत 6 जनवरी 2025 के बाद कभी भी सीईओ की पदस्थापना रीवा मे कर दी जाएगी। ज्ञापन के अन्य बिन्दुओं मे जिला जनपद और ग्राम पंचायतों मे अनियमितता, भ्रष्टाचार, मनरेगा और वित्त आयोग की राशि के आवंटन और वितरण को लेकर चर्चा हुई। कमिश्नर रीवा ने सभी बिन्दुओं पर जांच कराए जाने और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कमिश्नर रीवा से मिलने वालों में मुख्य रूप से किसान नेता सुब्रत त्रिपाठी, गया प्रसाद मिश्र, जिला पंचायत सदस्य बृजेश कोरी, प्रमोद जैसवाल, आरटीआई एक्टिविष्ट शिवानंद द्विवेदी, कमलेश तिवारी पेशकार उपस्थित रहे।
