वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को विधनसभा में 22460 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट मंजूरी के लिए सदन के पटल पर रखा। सप्लीमेंट्री बजट में लाड़ली बहना योजना के लिए 465 करोड़ रुपए व लाड़ली लक्ष्मी योजना में 85 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस दौरान नगरीय विकास एवं आवास विभाग, उद्योग, श्रम और सहकारिता के साथ 8 बिलों वाले जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) बिल 2024 भी विधानसभा में पेश किया गया। इसमें जुर्माने (कोर्ट में जमा होने वाला) के प्रावधान को पैनल्टी में बदल दिया गया है। साथ ही जहां भी जुर्माना या दंड होगा, वह शासन में जमा होगा। दंड को भी 5000 रुपए कर दिया। पेड़ या उसकी शाखा काटने, बिजली या नल का अवैध कनेक्शन करने, गंदगी करने आदि पर अब ज्यादा जुर्माना लगेगा। केंद्र सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कड़ी में राज्य सरकार यह बिल लेकर आई है। सर्वाधिक संशोधन नगरीय विकास एवं आवास विभाग से जुड़े हैं।
– इन आठ बिलों को जन विश्वास में डाला गया बिना मंजूरी नाली बनाई या फेरबदल पर भी जुर्माना इधर, सदन में सरकार ने दी जानकारी डिजिटल अरेस्ट के 27 केस; भोपाल में 13; साइबर फ्रॉड में दोगुनी रकम गंवाई प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के अब तक 27 मामले सामने आए हैं। इनमें 26 मामले इसी साल के हैं। सिर्फ एक केस पिछले साल का है। चौंकाने वाली बात यह है कि सर्वाधिक 13 केस भोपाल में दर्ज हुए हैं। इससे 3.91 करोड़ रुपए की ठगी हुई। वहीं, प्रदेशभर में 12.62 करोड़ रु. ठगे गए हैं। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में मंगलवार को सरकार ने यह जानकारी दी। यही नहीं, एक साल में प्रदेश में ऑनलाइन ठगी से गंवाई राशि दोगुना हो गई है। साल 2023 में इसके 444 केस दर्ज हुए थे, जिनमें कुल 44.26 करोड़ रु. की ठगी की गई थी। इनमें से सिर्फ 8.71 करोड़ रु. ही पुलिस बरामद कर सकी। 237 ठग गिरफ्तार किए गए। वहीं 2024 में ऑनलाइन ठगी के 521 केस दर्ज हुए हैं। इनमें 93.60 करोड़ से अधिक की ठगी की गई है। इसमें से अब तक सिर्फ 8.54 करोड़ रु. की वसूली हो सकी है।
