नामकुम सीओ ऑफिस में गुरुवार को हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। खिजरी विधायक राजेश कच्छप सीओ ऑफिस पहुंचे। सीओ से पूछा कि किसके आदेश पर रांची स्मार्ट सिटी की जमीन का म्यूटेशन हो रहा है। फिर कागज उठाकर फेंक दिया। कहा कि यह मामला विधानसभा में उठाया था। जब तक विधानसभा की कमेटी की जांच रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक म्यूटेशन नहीं होने दूंगा। उन्होंने सीओ को म्यूटेशन न करने की चेतावनी भी दी। कच्छप ने कहा-एचईसी को जमीन ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके पास जमीन के कागजात ही नहीं हैं। सरकार ने गलत तरीके से जमीन का अधिग्रहण किया है। स्मार्ट सिटी को गलत तरीके से बसाया जा रहा है। अगर इसका म्यूटेशन हुआ तो झारखंड में कोई जमीन नहीं बचेगी। गलत परंपरा शुरू न करें। रैयतों और विस्थापितों के साथ गलत नहीं होने दूंगा। कोई गलत करेगा तो मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि 1959-60 में जब बिहार सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया था तो उसकी रजिस्ट्री और म्यूटेशन क्यों नहीं कराया था। एचईसी के पास जिस जमीन की डीड ही नहीं है, उसका म्यूटेशन कैसे किया जा सकता है। यूपीए-टू के समय कानून बना था कि अधिग्रहण के बाद अगर जमीन का उपयोग नहीं हुआ तो वह जमीन रैयतों को वापस होगा।
